बता दें कि मोदी कैबिनेट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए वन रैंक वन पेंशन योजना को रिवाइज कर दिया है। पहले इस योजना में 20.60 लाख पेंशनरों को लाभ मिलता था, लेकिन अब रिवीजन के बाद 25 लाख लोगों को फायदा होगा, जिसमें ओआरओपी का लाभ परिवार पेंशनधारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं एवं दिव्यांग पेंशनधारकों को भी मिलेगा।
कैबिनेट में लिए गए फैसलों को जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि वन रैंक वन पेंशन स्कीम में शामिल किए गए नए पेंशनर्स और उनके परिवारों को जुलाई 2019 से जून 2022 तक एरियर दिया जाएगा, जिस पर करीब 23 हजार करोड़ खर्च होंगे। इसके साथ ही उन्हें महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, जिस पर करीब 8450 करोड़ रुपये खर्च होंगे। गौरतलब है कि वन रैंक वन पेंशन स्कीम की शुरूआत एक जुलाई 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद शुरू किया था।