CM योगी ने आईटी-इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अधिकारियों संग बैठक की

Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश को ग्लोबल डिजिटल हब के रूप में विकसित करने, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और आईटी सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने की रणनीति पर चर्चा करना था।

बैठक में विभागीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को राज्य के विभिन्न आईटी पार्कों, डेटा सेंटरों, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन और स्टार्टअप इकोसिस्टम की मौजूदा स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश को देश में उभरते टेक-डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डिजिटल इनफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने से न केवल उद्योग जगत को लाभ होगा, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्टार्टअप नीति और आईटी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक समर्पित मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जाए, जिससे निवेशकों को आसानी हो और नई कंपनियों को एक अनुकूल वातावरण मिल सके।

सीएम ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कहा कि यूपी देश का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। इसके लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने सभी विभागों से परस्पर समन्वय बढ़ाने की भी अपील की, ताकि निवेश से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो।

बैठक में साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ साइबर सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। इस दिशा में राज्य सरकार 'साइबर सुरक्षात्मक ढांचा' और आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करेगी, ताकि सरकारी सेवाओं और नागरिकों के डेटा को सुरक्षित रखा जा सके।

अंत में, सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की नई आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स नीति का लक्ष्य प्रदेश को ग्लोबल इनोवेशन सेंटर के रूप में विकसित करना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे ग्राउंड लेवल पर कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करें और अगले एक साल में प्रदेश के डिजिटल सेक्टर में ठोस बदलाव दिखे। इस उच्च स्तरीय बैठक से स्पष्ट है कि सरकार यूपी को डिजिटल अर्थव्यवस्था का बड़ा केंद्र बनाने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रही है।