शिमला | मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने अपने नई दिल्ली दौरे के दौरान शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य में भारी बारिश एवं बाढ़ से हुई जानमाल की क्षति के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि राज्य में भारी बारिश से सड़कों और पुलों के बह जाने, जलापूर्ति योजनाओं, सिंचाई योजनाओं, विद्युत आपूर्ति लाइनों सहित सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति का बड़े स्तर पर नुक्सान हुआ है। उन्होंने बाढ़ से लारजी परियोजना को हुए नुक्सान से भी प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने राहत एवं पुनर्वास अभियान में तेजी लाते हुए राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार से त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए एक केंद्रीय दल भेजा गया था। इस दल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने राज्य को हरसंभव मदद का भी आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री को नई दिल्ली के दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया, जिसमें उन्होंने वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय और राज्य आपदा राहत निधि के तहत लंबित 315 करोड़ रुपए जारी करने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर गत वीरवार को केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान मामला उठाया था। यह राशि ऑडिट ऑब्जैक्शन के कारण रुकी थी। प्रदेश सरकार ने ऑडिट ऑब्जैक्शन में लगी सभी आपत्तियों को दूर कर दिया है, जिसके बाद इस राशि को केंद्र सरकार ने जारी करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की अैर उनसे केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल प्रदेश के मामलों की पैरवी करने का आग्रह किया। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और राज्य के विकास एवं उन्नति में उनसे सहयोग का आग्रह किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस अवसर पर हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।