सीएम स्टालिन ने कहा- तमिल समेत आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिलाने के लिए काम करेगी DMK सरकार

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को कहा कि डीएमके सरकार तमिल समेत संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए काम करेगी. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एम करूणानिधि के निरंतर प्रयास के बाद 2004 में आज ही के दिन केंद्र ने घोषणा की थी कि तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया जाएगा.

तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देते हुए केंद्र सरकार की तरफ से 12 अक्टूबर, 2004 को एक अधिसूचना जारी की गई थी. मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि डीएमके सरकार तमिल समेत संविधान की आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए दृढ़तापूर्वक काम करती रहेगी. तमिल के अलावा संस्कृत, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम भारत में घोषित शास्त्रीय भाषाएं हैं.

संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी है. आठवीं अनुसूची में हिंदी समेत 22 भाषाएं हैं. अनुच्छेद 343 का संबंध राज्य के आधिकारिक भाषा या भाषाओं से है. इसके मुताबिक राज्य विधानमंडल उस राज्य की किसी भी या सभी आधिकारिक उद्देश्य/उद्देश्यों के वास्ते एक या अधिक भाषा कानूनन अपना सकता है.

वहीं मदुरै में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना में विलंब का मुद्दा उठाते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की अपील की. स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा कि केंद्र को तुरंत कदम उठाने चाहिए. इसमें अधिकारियों की एक टीम गठित करना भी शामिल है, जो काम की निगरानी कर सके.