CM अशोक गहलोत ने दी संकेत, बोले- राजस्थान में नहीं लगेगा लाॅकडाउन

राजस्थान बढ़ते कोरोना के केसों के बीच सीएम गहलोत ने स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान में फिलहाल लाॅक डाउन नहीं लगेगा। सीएम ने जयपुर एवं जोधपुर में नाइट कर्फ्यू के सवाल पर कहा कि कुछ बातें दिमाग में भी रहनी चाहिए। कांग्रेस संगठन के साथ बातचीत करने के बाद ही नाइट कर्फ्यू लगाने पर निर्णय लिया जाएगा। सीएम गहलोन ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि लोगों को कोरोना प्रोटोकाॅल की पालना करनी चाहिए। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले पर बुलाई गई प्रेस वार्ता में सीएम ने संकेत दिए राज्य में लाॅकडाउन नहीं लगाया जाएगा। लोगों को सरकार की गाइडलाइंस की पालना करनी चाहिए।

राज्य में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू

उल्लेखनीय है कि राजस्थान में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे है। राजधानी जयपुर और सीएम के गृह जिले जोधपुर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जयपुर में बुधवार को 1138 नए केस सामने आए। जबकि बुधवार को ही ओमिक्राॅन के 50 से अधिक केस मिले थे। पूरे प्रदेश में बुधवार को एक्टिव केसों की संख्या 5 हजार से अधिक हो गई है। सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में जयपुर के बाद सबसे अधिक केस आ रहे हैं। अजमेर, अलवर, कोटा और बीकानेर में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि प्रदेश गहलोत सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कठोर निर्णय ले सकती है। जयपुर और जोधपुर में राज्य सरकार नाइट कर्फ्यू लगा सकती है। राजस्थान में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन सख्ती नहीं होने कारण लोग नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे हैं।

गहलोत सरकार ने कोरोना को लेकर बुधवार को जो गाइडलाइंस जारी की थी। नई गाइडलाइंस में पाबंदियां सख्त की गई है। प्रदेश में राज्य सरकार ने ऐसे कार्यालय जहां बैठने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है वहां 50 फीसदी स्टाॅफ को वर्क फ्राॅम की सुविधा प्रदान की है। गाइडलाइन के बाद राज्य के कार्मिक विभाग ने गुरुवार को आदेश भी जारी कर दिए है। कार्मिक विभाग में 50 फीसदी कर्मचारियों को ही आॅफिस बुलाया जाएगा। जिला स्तर पर संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से विचार-विमर्श के बाद ही जिला कलेक्टर घर में ही काम करने की सुविधा प्रदान करेगा। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को इसके लिए अधिकृत कर दिया है।