Mumbai मुंबई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के महानिदेशक प्रवीर रंजन ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके सरकारी आवास ‘वर्षा’ में मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य में महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक करीब एक घंटे चली, जिसमें राज्य गृह विभाग और CISF के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस दौरान कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी होने के साथ-साथ कई रणनीतिक और संवेदनशील संस्थानों का केंद्र है, इसलिए सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार लगातार सतर्क है। उन्होंने CISF की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि CISF देश की औद्योगिक, हवाई और परिवहन सुरक्षा की रीढ़ है और महाराष्ट्र में भी इसकी सेवाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं।
सूत्रों के अनुसार, बैठक में मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, मुंबई मेट्रो नेटवर्क, और देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों की सुरक्षा को लेकर संभावित खतरे और उनकी रोकथाम के उपायों पर भी चर्चा हुई। DG प्रवीर रंजन ने मुख्यमंत्री को CISF के नए तकनीकी सुरक्षा उपकरणों, निगरानी प्रणाली और त्वरित प्रतिक्रिया दलों (QRT) की क्षमताओं के बारे में जानकारी दी। बताया जा रहा है कि बैठक में मुंबई और पुणे के औद्योगिक कॉरिडोर में मौजूद महत्वपूर्ण निजी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था में CISF की तैनाती बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी बात हुई। इसके अलावा, राज्य पुलिस और CISF के बीच संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम और इंटर-एजेंसी समन्वय को लेकर भी चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार राज्य के नागरिकों और उद्योगों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने को तैयार है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि CISF को अपने संचालन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं और सहायता राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। DG प्रवीर रंजन ने मुख्यमंत्री को हाल ही में CISF द्वारा किए गए एंटी-टेरर ड्रिल्स और साइबर सिक्योरिटी उपायों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि CISF लगातार अपनी कार्यप्रणाली को आधुनिक बना रही है ताकि किसी भी संभावित आतंकी या साइबर खतरे से निपटा जा सके। बैठक के अंत में मुख्यमंत्री और DG दोनों ने संयुक्त रूप से कहा कि राज्य और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल से ही बड़े शहरों की सुरक्षा और भी बेहतर हो सकती है। इस मुलाकात को राज्य और केंद्र के बीच सुरक्षा सहयोग की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।