दिल्ली. भारत सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) शुरू की. जिसके तहत सभी नागरिकों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। पिछले 9 वर्षों में, जन औषधि केंद्रों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसकी संख्या 2014 में केवल 80 से बढ़कर 2023 में 9413 हो गयी है (31 मई, 2023 तक) ।
इसके अलावा, उत्पाद टोकरी (दवाएं और शल्य चिकित्सा उपकरण) 2014 की तुलना में 300 से बढ़कर 2023 में 2085 हो गई है। भारतीय महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, ये केंद्र देश भर में 1 रुपये की मामूली लागत पर सैनिटरी पैड भी प्रदान कर रहे हैं।