दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 'एडेल लैंडमार्क्स' से जुड़े 1,000 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में 41 लोगों और संस्थाओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस कंपनी ने पिछले दो दशकों में गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में घर खरीदारों को फ्लैट नहीं दिए। एक अधिकारी ने गुरुवार को जानकारी दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम जोनल कार्यालय द्वारा विशेष पीएमएलए अदालत, गुरुग्राम में दायर आरोप पत्र में एडेल लैंडमार्क्स तथा उसके तत्कालीन निदेशक हेम सिंह भराना और सुमित भराना को नामजद किया गया है। यह जानकारी ईडी ने एक बयान में दी।
ईडी ने बताया कि आरोपपत्र धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दायर किया गया है। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद विशेष अदालत ने 3 नवंबर को सभी आरोपियों और संबंधित संस्थाओं को नोटिस जारी किए हैं। ईडी ने यह जांच हरियाणा और दिल्ली पुलिस (जिसमें ईओडब्‍ल्‍यू भी शामिल है) द्वारा दर्ज की गई 74 एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर शुरू की थी। एफआईआर के अनुसार कंपनी, उसके प्रमोटरों और सहयोगी कंपनियों ने घर खरीदारों से वादा किए गए फ्लैट और यूनिट तय समय सीमा के भीतर न देकर उनके साथ धोखाधड़ी की। इसमें 12 से 19 साल तक की देरी हुई।
जांच से पता चला है कि 'एडेल लैंडमार्क्स' ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में कई आवासीय प्रोजेक्ट शुरू किए थे और 4,771 ग्राहकों से बुकिंग एडवांस के तौर पर 1,075 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जुटाई थी। ईडी ने बताया कि इन प्रोजेक्ट्स में कॉस्मोकोर्ट, कॉस्मोसिटी-एल, कॉस्मोसिटी-III, स्काईविले, रेडवुड रेजिडेंसी, एरा ग्रीन वर्ल्ड, एरा डिवाइन कोर्ट और एडेल डिवाइन कोर्ट शामिल हैं। 2006-2012 के दौरान शुरू किए गए ये प्रोजेक्ट आज भी अधूरे हैं।
ईडी की जांच से पता चला है कि इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए फंड का इस्तेमाल करने के बजाय कंपनी ने अपने तत्कालीन निदेशकों/प्रमोटरों के जरिए घर खरीदारों के फंड की एक बड़ी रकम अपनी ही ग्रुप कंपनियों को भेज दी। यह रकम जमीन खरीदने के लिए एडवांस के तौर पर या अन्य उद्देश्यों के लिए दी गई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि घर खरीदारों को उनके बुक किए गए फ्लैट, प्लॉट और यूनिट नहीं मिल सके।
इससे पहले ईडी ने आरोपी कंपनी और उससे जुड़ी इकाइयों की अचल संपत्तियों को जब्त किया था। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और बहादुरगढ़ (हरियाणा) के साथ-साथ मेरठ और गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थित 340 एकड़ जमीन और प्लॉट शामिल हैं। इनकी कीमत 585.46 करोड़ रुपए है और पीएमएलए, 2002 के तहत इन्हें अपराध से प्राप्त आय माना गया है। बयान में कहा गया है कि ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत में पीएमएलए, 2002 के तहत अपराध से प्राप्त इस आय को पूरी तरह से जब्त करने की भी मांग की गई है।
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