संसद के शीतकालीन सत्र के लिए सरकार के एजेंडे में भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने और आरबीआई की ओर से जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करने का विधेयक है. आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 की क्रिप्टोकरेंसी और विनियमन 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान पेश करने और पारित करने के लिए सरकार के एजेंडे में 26 नए बिलों में से एक है. इनमें तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का विधेयक भी शामिल है, जिसके प्रस्ताव पर बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में चर्चा होनी है.