शिमला। हिमाचल के कई किसानों व बागवानों ने किसान क्रैडिट कार्ड के माध्यम से लोन ले रखा है, जिसका ब्याज सितम्बर व अक्तूबर में जाता है लेकिन प्राकृतिक आपदा के चलते इस बार किसानों व बागवानों के पास ब्याज देने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज को माफ करे। हिमाचल किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कंवर रविंद्र सिंह ने सोमवार को शिमला राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसान कांग्रेस स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र भेजेगी। आशा जताई कि इस पर प्रधानमंत्री उचित निर्णय लेंगे और प्रदेश के किसानों व बागवानों को राहत प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को संबंधित पत्र राज्यपाल के माध्यम से भेजा जाना था लेकिन राजभवन से समय न मिल पाने के चलते अब स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र भेजने का निर्णय लिया गया है। सिंह ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से 10 हजार करोड़ से अधिक नुक्सान का अनुमान है। इसके साथ ही 300 से अधिक लोगों की मौत हुई है। ऐसी तबाही प्रदेश ने आज तक नहीं देखी।
कंवर रविंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए लोगों को सरकार राहत देने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री व मंत्री स्वयं मौके पर जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। प्रभावितों को तत्काल आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। रविंद्र सिंह ने कहा कि केेंद्र द्वारा प्रदेश को जो राशि अभी तक प्रदान की गई है, वह कुछ राशि जारी हुई है। हिमाचल प्रदेश को जरूरत है आज। जो राशि मिली है, वह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही केंद्र को विशेष आर्थिक पैकेज देकर प्रदेश की मदद करनी चाहिए। किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने सरकार से मांग की कि शिमला शिव बावड़ी मंदिर हादसे के कारणों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पता लगाया जाना चाहिए कि एक साथ इतना पानी कहां से आ गया, जिसके चलते कई लोगों की जान चली गई।