केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- 'अग्रिम चरण में देशद्रोह कानून पर परामर्श प्रक्रिया'
नई दिल्ली (आईएएनएस)| केंद्र ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि देशद्रोह कानून पर परामर्श प्रक्रिया अग्रिम चरण में है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए की फिर से जांच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं, उन्होंने मामले को अगस्त के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए पोस्ट किया। एजी ने प्रस्तुत किया कि परामर्श प्रक्रिया अग्रिम चरण में है और संसद में जाने से पहले, इसे सीजेआई को दिखाया जाएगा, उन्होंने अदालत से संसद के मानसून सत्र के बाद सुनवाई के लिए मामले को निर्धारित करने का आग्रह किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि अदालत मुद्दों के फैसले के लिए सात न्यायाधीशों की पीठ का गठन कर सकती है। बेंच ने कहा कि मामले को पहले पांच जजों की बेंच के सामने रखा जाएगा, भले ही बाद में इसे सात जजों की बेंच को भेजा जाए। लंच से पहले हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता कानू अग्रवाल से पूछा कि केंद्र का क्या स्टैंड है और कमेटी की क्या प्रगति है?
अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि यह देखा जाना चाहिए कि क्या कोई बदलाव भावी या पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा, और इस मामले में निर्देश लेने की जरूरत है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा, 'अन्यथा हम न्यायिक रूप से इसका फैसला करेंगे।' बेंच लंच के बाद भी इस मामले को उठाने पर सहमत हो गई। दोपहर सत्र में एजी कोर्ट में पेश हुए।
शीर्ष अदालत भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जो देशद्रोह को अपराध बनाती है। पिछले साल 11 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह एक ओर राज्य की अखंडता और दूसरी ओर नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता का संज्ञान लेता है, इसने देशद्रोह के दंडात्मक कानून रोक दिया था।
शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा था कि केंद्र द्वारा कानून की समीक्षा पूरी होने तक देशद्रोह के प्रावधान, भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने से परहेज करें। शीर्ष अदालत का आदेश मेजर जनरल एसजी वोमबाटकेरे (सेवानिवृत्त) और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं के बैच पर आया, जिसमें धारा 124ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें आजीवन कारावास का अधिकतम दंड है।