कैबिनेट ने डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी, जिसे मानसून सत्र में पेश किया जाएगा

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश करने के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) विधेयक 2023 के मसौदे को मंजूरी दे दी है, एक आधिकारिक सूत्र ने बुधवार को कहा।

विधेयक में मानदंडों के उल्लंघन के प्रत्येक मामले के लिए संस्थाओं पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।

सूत्र ने कहा, "कैबिनेट ने डीपीडीपी बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसे आगामी सत्र में संसद में पेश किया जाएगा।"

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा.

सूत्र के मुताबिक, इस विधेयक में पिछले मसौदे के लगभग सभी प्रावधान शामिल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा परामर्श के लिए जारी किया गया था।

सूत्र ने कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत सरकारी संस्थाओं को पूरी छूट नहीं दी गई है।

सूत्र ने कहा, "विवाद के मामले में, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड फैसला करेगा। नागरिकों को सिविल कोर्ट में जाकर मुआवजे का दावा करने का अधिकार होगा। कई चीजें हैं जो धीरे-धीरे विकसित होंगी।"

सूत्र के मुताबिक, कानून लागू होने के बाद व्यक्तियों को अपने डेटा संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण के बारे में विवरण मांगने का अधिकार होगा। पीटीआई