यूपी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार शाम सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सभी सांसदों से सत्र शुरू होने से 48 घंटे पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने का अनुरोध किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के एक प्रश्न के उत्तर में अधिकारियों ने बताया कि सात दिनों के होम क्वारंटीन के बाद भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।
दरअसल, बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। इसी दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज ही साल 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री एक फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी।
सत्र के दौरान ऐसी रहेंगी व्यवस्थाएं
कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें दिन में अलग-अलग समय पर आयोजित होंगी। बजट सत्र के पहले दो दिन शून्यकाल एवं प्रश्नकाल नहीं होंगे।
लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा बुधवार से शुरू होगी। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात फरवरी को चर्चा का जवाब देंगे।
लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए चार दिन रखे गए हैं जो दो फरवरी से शुरू होगी।
संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 14 मार्च से आरंभ होगा जो आठ अप्रैल तक चलेगा।
राष्ट्रपति का अभिभाषण 31 जनवरी को सुबह 11 बजे होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के आधे घंटे बाद लोकसभा की कार्यवाही शुरू की जाएगी। इसके बाद वित्त मंत्री लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश करेंगी।
लोकसभा में एक फरवरी को सुबह 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी।
दो फरवरी से लोकसभा की कार्यवाही शाम चार बजे से रात नौ बजे तक चलेगी। निचले सदन की बैठक के दौरान दोनों सदनों के कक्षों और दीर्घाओं का इस्तेमाल सदस्यों के बैठने के लिए किया जाएगा।
बजट सत्र के पहले भाग के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर सामान्य चर्चा होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सरकार ने अस्थायी रूप से चार दिन (2, 3, 4 और 7 फरवरी) निर्धारित किए हैं।
सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए सांसदों के लिए लोकसभा चैंबर (282), लोकसभा गैलरी (प्रेस गैलरी को छोड़कर) (148), राज्यसभा चैंबर (60) और राज्यसभा गैलरी (51) में सीटें आवंटित की जाएंगी।