बीएसएफ ने सीएम के आरोपों का किया खंडन, दिया था ये बयान
चेतावनी दी कि राज्य पुलिस अब से सीमावर्ती गांवों में गोलीबारी के मामले में संबंधित कर्मियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करेगी।
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कोलकाता: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने एक बयान जारी कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सीमावर्ती गांवों में मतदाताओं को डराने-धमकाने के लगाए गए आरोप का खंडन किया है। पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनावों के लिए अपने अभियान कार्यक्रम के तहत सोमवार को कूच बिहार में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि राज्य पुलिस अब से सीमावर्ती गांवों में गोलीबारी के मामले में संबंधित कर्मियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करेगी।
बीएसएफ ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों को " निराधार और सच्चाई से दूर" बताया है। संगठन की ओर से कहा गया,"बीएसएफ एक पेशेवर बल है, इसे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और इसने कभी भी किसी भी कारण से सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी सीमावर्ती आबादी या मतदाताओं को नहीं डराया है।
"बीएसएफ को सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने और सीमा पार अपराधों, भारत के क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश या निकास को रोकने के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात किया गया है।
बयान में कहा गया, "सीमा पर तस्करी और किसी भी अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी भी बीएसएफ की है।" बयान में बीएसएफ अधिकारियों ने यह भी दावा किया था कि सीमा क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को डराने-धमकाने की कोई शिकायत नहीं मिली है।
बयान में कहा गया है, "बीएसएफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए ऐसे किसी भी आरोप का खंडन करता है।" बीएसएफ तब से केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव का मुद्दा बनी हुई है, जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के परिचालन क्षेत्राधिकार को सीमाओं के भीतर 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया था। उस समय तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और मौजूदा उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा ने बीएसएफ जवानों पर तलाशी के नाम पर महिलाओं से छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था। हालांकि, गुहा की टिप्पणियों पर बीएसएफ अधिकारियों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई।