BREAKING: उज्जैन-इंदौर में सड़क के लिए 2312 करोड़ मंजूर, कैबिनेट की बैठक ने लिए बड़ा फैसला

MP: एमपी। बुधवार को मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. कैबिनेट ने उज्जैन और इंदौर में सड़क निर्माण के लिए 2312 करोड़ रुपये की मंजूरी दी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की. कैबिनेट की बैठक में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नर्मदापुरम के औद्योगिक क्षेत्र मुहासा बाबई को विस्तार करने की स्वीकृति दी गई.

फैसले के अनुसार विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र के लिए आरक्षित 441.96 एकड़ क्षेत्रफल में औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई की 442.04 एकड़ भूमि को शामिल किया गया है. अब औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल 441 एकड़ से बढ़कर 884 हो गया. औद्योगिक पार्क के लिए स्वीकृत सुविधा और आवंटन प्रक्रिया को संशोधित क्षेत्रांतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों को भी उपलब्ध कराने का अनुमोदन कैबिनेट की बैठक में हुआ. नर्मदापुरम में 7 दिसंबर को होने वाली इन्वेस्टर मीट से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट ने बड़ी सौगात दी है. सिंहस्थ 2028 को देखते हुए इंदौर-उज्जैन में 2312 करोड़ रुपये की सड़क निर्माण को कैबिनेट ने मंजूरी दी.

कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब आने वाले दिनों में उज्जैन-इंदौर जिले की सड़कों का विस्तार होगा. कैबिनेट की बैठक में आबकारी नीति का निर्धारण होने के साथ-साथ समय-समय पर अनुसांगिक निर्णय लेने और राजस्व हित में आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने के लिए भी मंत्री परिषद समिति का गठन किए जाने का अनुमोदन हुआ है. इस समिति में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री उदय प्रताप सिंह, गोविंद सिंह राजपूत और निर्मला भूरिया को शामिल किया गया है. मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' गायन के साथ शुरू हुई. नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सिंहस्थ 2028 की तैयारी शुरू हो गई है. मोहन यादव सरकार ने 20 किलोमीटर लंबी सिंहस्थ बाईपास बनाने को प्रस्ताव को मंजूर किया है.