दिल्ली/यूपी। यमुना एक्सप्रेसवे का सफर एक बार फिर महंगा हो सकता है। यमुना प्राधिकरण की आज बोर्ड बैठक होगी। इस बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे की टोल दरों में बढ़ोतरी के साथ किसानों और आवंटियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी मुहर लगेगी। आचार संहिता लागू होने से पहले होने वाली यह बोर्ड बैठक काफी अहम मानी जा रही है।
बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर मुहर लगेगी। इस बार बोर्ड बैठक में सात हजार करोड़ रुपये के बजट पास होने की उम्मीद है। पिछले तीन दिनों से अधिकारी बजट प्रस्ताव को लेकर बैठक कर रहे हैं। आवंटन दरों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इस बार का बजट सात हजार करोड़ से अधिक हो सकता है। आगामी परियोजनाओं के लिए जमीन खरीदने के लिए बजट का बड़ा हिस्सा खर्च किया जाएगा।
शून्य काल का लाभ मिलने की उम्मीद प्राधिकरण ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों का लाभ बिल्डरों के साथ साथ बायर्स को भी देने का भी निर्णय लिया है। बोर्ड बैठक में भी यह प्रस्ताव रखा जाएगा। बिल्डर व बॉयर्स के मुद्दों को हल करने के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के तहत यीडा बिल्डरों को एक अप्रैल 2020 से एक मार्च 2022 तक शून्य काल व किसानों को मुआवजे के रूप में दी जानी वाली 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि के ब्याज पर लगे जुर्माना को माफ करने आदि लाभ देने पर विचार कर रहा है।
बिल्डर के साथ फ्लैट बॉयर्स को भी इसका लाभ मिले यमुना प्राधिकरण ने इसका भी रास्ता निकाल लिया है। यीडा की जिन बिल्डर परियोजना को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) और कम्पलीशन सर्टिफिकेट (सीसी) जारी हो चुका है, उनके बॉसर्य 64. 7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजे की धनराशि का लाभ देने की तैयारी है।