नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) की प्रॉसिक्यूशन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने के बाद बुधवार को कांग्रेस नेतृत्व ने केंद्र सरकार पर अपना हमला तेज़ कर दिया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के "चेहरे पर तमाचा" बताया।
खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यह मामला राजनीतिक बदले की भावना का नतीजा था। इसे गांधी परिवार को परेशान करने के लिए बनाया गया था। इस फैसले के बाद मोदी और शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह उनके चेहरे पर तमाचा है। सच की जीत हुई है। हम फैसले का स्वागत करते हैं।"
मंगलवार को, दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम वाले नेशनल हेराल्ड कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की प्रॉसिक्यूशन शिकायत, जो चार्जशीट के बराबर है, पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने ED द्वारा बार-बार याद दिलाने के बावजूद CBI द्वारा FIR दर्ज न करने का हवाला दिया।
अदालत ने ED के रवैये की भी आलोचना करते हुए इसे एकतरफा और गलत सलाह वाला कदम बताया। ED ने 3 अक्टूबर 2025 को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से एक FIR दर्ज करवाई थी, और संकेत दिया है कि वह ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील कर सकती है।
इस बीच, BJP ने इस झटके को सिर्फ प्रक्रियात्मक बताते हुए खारिज कर दिया, यह तर्क देते हुए कि अदालत ने आरोपों की खूबियों पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि, कांग्रेस राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने इस मामले में बहस की, ने कहा कि ED के अपील करने के अधिकार से यह झटका कम नहीं हो जाता।
सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, "जब आप हारते हैं, तो आपके पास अपील करने का अधिकार होता है, लेकिन इससे आपकी हार कम नहीं हो जाती। फैसला फैसला होता है। आप इसे अपने फायदे के लिए तकनीकी कह सकते हैं। लेकिन कृपया उनसे पूछें कि क्या PMLA का उल्लंघन तकनीकी है। उन्होंने 2014 से 2021 तक FIR क्यों नहीं दर्ज की और उनकी इस राय का क्या मतलब था कि इस मामले में कोई प्रेडिकेट अपराध नहीं बनता है?"
खड़गे और कांग्रेस महासचिव (संगठन) के. सी. वेणुगोपाल के साथ सिंघवी ने बताया कि ED और CBI दोनों ने पहले अदालत को लिखित दलीलों में बताया था कि BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर शिकायत पर 2014 के मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर इस मामले में कोई प्रेडिकेट अपराध नहीं बनता है। फिर भी, 2021 में, "कमांड आसमान से आई", और एक ECIR रजिस्टर किया गया, उन्होंने कहा।
"इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके बजाय आपको अपीलें मिलेंगी। और अक्टूबर में नई FIR मामले को गरमाए रखने के लिए दायर की गई थी। यह मामला हमेशा बातों में बड़ा रहा है, काम में छोटा। अब जांच की हद से ज़्यादा दखलअंदाज़ी का सामना न्यायिक निगरानी से हुआ है। कोर्ट राजनीतिक स्क्रिप्ट के लिए थिएटर नहीं हैं। वे सही प्रक्रिया के मंदिर हैं। यह कहानी राजनीतिक बदले और उत्पीड़न की कहानी है," सिंघवी ने कहा।
ED ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दूसरे कांग्रेस नेताओं और एक प्राइवेट कंपनी, यंग इंडियन पर साज़िश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। उसने आरोप लगाया है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जो नेशनल हेराल्ड अखबार पब्लिश करती है, की लगभग 2,000 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी अवैध रूप से हासिल की गई थी।
"यह एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जिसमें एक पैसा भी एक इंच नहीं हिला और न ही कोई प्रॉपर्टी एक फुट हिली। AJL ही मालिक है। AJL ने कर्ज को इक्विटी में बदला। सभी कंपनियाँ शेयर जारी करके ऐसा करती हैं। AJL के शेयर यंग इंडियन ने खरीदे, जो एक नॉन-प्रॉफिट कंपनी है," सिंघवी ने कहा।