नई दिल्ली (आईएएनएस)| केंद्रीय बजट में ज्यादातर लोग टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया और इस बजट के चुनावी समीकरणों के साथ-साथ टैक्स स्लैब में बदलाव की बात कही। इस बजट ने निकट भविष्य में होने वाले चुनावों का पूरा खाका तैयार किया है। इस बजट के राजनीतिक पहलू की व्याख्या करते हुए विश्लेषकों का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बजट से इस साल होने वाले नौ राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव में मदद मिलेगी।
लेकिन चुनौती यह है कि बीजेपी के नेता और जनप्रतिनिधि इस बजट को जनता के बीच कैसे ले जाते हैं और इसका कितना फायदा उठा पाते हैं।
बजट की समझ को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने देशव्यापी अभियान की योजना बनाई है। नेताओं को राज्यों में हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की सराहना करते हुए कहा था कि यह एक विकसित भारत के संकल्प को एक आधार प्रदान करता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह सहित भाजपा नेताओं ने भी 'अमृत काल' बजट की सराहना की।
विपक्ष का आरोप है कि बजट चुनाव के लिए तैयार किया गया है, न कि देश के कल्याण के लिए।
कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बजट जनविरोधी है और इसमें देश में गरीबों पर ध्यान नहीं दिया गया।
हालांकि, कुछ विपक्षी नेता भी थे, जिन्होंने बजट की सराहना की। तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर और पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, जो तमिलनाडु के शिवगंगा से लोकसभा सांसद हैं, ने बजट की प्रशंसा की।
थरूर ने कहा, टैक्स में छूट अच्छी बात है। लेकिन मनरेगा के बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना। गांवों में बेरोजगारों के लिए क्या किया गया है? दरअसल, हमने बेरोजगारी शब्द भी नहीं सुना, जो हमारे देश इतना बड़ा मुद्दा है।
उन्होंने कहा, मूल्य वृद्धि के मामले में भी ऐसा ही है। वे कर में छूट देंगे, लेकिन बढ़ती कीमतों के कारण आप जो पैसा बचाएंगे, वह दूसरी चीजों पर खर्च हो जाएगा।