बीजेपी ने 'विज्ञापन घोटाले' को लेकर आप पर साधा निशाना, सीबीआई जांच की मांग की

नई दिल्ली। इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2016 में सरकारी विज्ञापन सीसीआरजीए में सामग्री नियमन पर तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के बाद भी, आम आदमी पार्टी ने दिशानिर्देशों का उल्लंघन करना जारी रखा, जैसा कि वह पहले करती रही थी। , बिधूड़ी ने आरोप लगाया।

दिल्ली भाजपा ने मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा मुख्य सचिव को सत्तारूढ़ पार्टी से 'राजनीतिक विज्ञापनों' के लिए 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश देने पर आप पर हमला बोला। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शहर की सरकार में 'विज्ञापन घोटाला' का आरोप लगाया और इसकी सीबीआई जांच की मांग की।

''हम यहां एक विज्ञापन घोटाला देखते हैं, और इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हम इस संबंध में एलजी से संपर्क करेंगे,'' उन्होंने कहा।

बिधूड़ी ने यह भी दावा किया कि दिल्ली में सत्ताधारी दल से वसूल की जाने वाली राशि बढ़कर 400 करोड़ रुपये हो जाएगी।आप की ओर से इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद थे.

आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना ने मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया है।

दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय (डीआईपी) ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित सरकारी विज्ञापन में सामग्री विनियमन पर एक समिति के 2016 के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए अधिसूचित किया था कि 97.14 करोड़ रुपये (97,14,69,137 रुपये) उन्होंने कहा कि 'गैर-अनुरूप विज्ञापनों' के कारण खर्च या बुक किया गया था।भाजपा नेताओं ने एलजी द्वारा आप से 97 करोड़ रुपये वसूलने के निर्देश का स्वागत किया। उन्होंने कुछ साल पहले जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का भी हवाला दिया।

2015 में, शीर्ष अदालत ने सरकारी विज्ञापन को विनियमित करने और अनुत्पादक व्यय को समाप्त करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए थे। इसके बाद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2016 में सरकारी विज्ञापन में सामग्री नियमन (CCRGA) पर तीन सदस्यीय समिति का गठन किया।बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बाद भी आम आदमी पार्टी ने दिशा-निर्देशों का 'उल्लंघन' जारी रखा जैसा कि वह पहले करती रही है।