BJD MP ने कहा- भाजपा ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने के अपने वादे से पीछे हट रही

Update: 2025-01-30 11:51 GMT
New Delhi नई दिल्ली : बीजू जनता दल (बीजेडी) के नेता सस्मित पात्रा ने गुरुवार को केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने 2014 के अपने चुनाव घोषणापत्र में यह वादा किया था। पात्रा ने भाजपा पर अपने वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया और कहा कि "डबल इंजन" वाली सरकार होने के बावजूद भी यह वादा पूरा नहीं किया जा रहा है।
संसद के बजट सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद एएनआई से बात करते हुए बीजद सांसद ने कहा कि उनकी पार्टी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे भी उठाएगी। उन्होंने कहा कि बीजद प्रमुख नवीन पटनायक ने संसदीय दल के सदस्यों से ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को मजबूती से उठाने को कहा है।
उन्होंने कहा, "यह पिछले दो दशकों से चली आ रही मांग है। बीजद, ओडिशा के लोग और नवीन पटनायक जी इसकी मांग कर रहे हैं। भाजपा ने 2014 के अपने चुनाव घोषणापत्र में स्पष्ट किया था कि वे ओडिशा के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा सुनिश्चित करेंगे। आज, वे दिल्ली (केंद्र में) और ओडिशा में सत्ता में हैं, फिर भी विशेष श्रेणी का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है? बीजद ओडिशा राज्य के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग बहुत मजबूती से करेगी....आज, सवाल उठता है कि भाजपा उस प्रतिबद्धता से पीछे क्यों हट रही है।" उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी किसानों से जुड़े मुद्दे उठाएगी।
पात्रा ने कहा, "वे संकट में हैं। पटनायक जी ने बेमौसम बारिश के कारण नुकसान झेलने वाले किसानों से मुलाकात की थी।" पिछले साल नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजद सरकार को हटाकर भाजपा ओडिशा में सत्ता में आई थी। शुक्रवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले नई दिल्ली में संसद भवन में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस नेता जयराम रमेश, के सुरेश और गौरव गोगोई तथा टीएमसी के सुदीप बंद्योपाध्याय और डेरेक ओ ब्रायन समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए।
आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन, डीएमके के टीआर बालू, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव और जेएमएम की महुआ माजी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा।(एएनआई)
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