पटना (आईएएनएस)| बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बुधवार को आरोप लगाया कि राज्य चुनाव आयोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर काम करने के कारण राज्य सरकार का कार्यालय बन गया है। उन्होंने कहा, अगर हमारे सांसद या विधायक छह महीने पहले पूरी हुई सड़क का उद्घाटन करना चाहते हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार करते हैं। जिला प्रशासन मुझे 18 साल से कम उम्र के छात्रों के लिए एक कार्यक्रम में भाग लेने से भी रोक रहा है।
उनके गृह जिले पश्चिम चंपारण में छह महीने पहले बनी एक सड़क का उद्घाटन करने की अनुमति नहीं मिलने के बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। कुढ़नी उपचुनाव में पांच दिसंबर को मतदान होने के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है।
जायसवाल ने सत्ता पक्ष पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार और उनके डिप्टी तेजस्वी यादव राज्य सरकार के पुराने कर्मचारियों को ज्वाइनिंग लेटर बांट रहे हैं, लेकिन बिहार चुनाव आयोग इस पर चुप है।
हाल ही में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने नालंदा, गया और नवादा जिलों में पाइपलाइन के माध्यम से गंगा जल की आपूर्ति के लिए 'गंगा उद्भव योजना' का उद्घाटन किया। क्या यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि जब हम किसी सड़क का उद्घाटन करना चाहते हैं, तो बिहार का चुनाव आयोग तुरंत हमारे खिलाफ कार्रवाई करता है।
जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अब मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। उन्हें आरोप लगाने से पहले आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। भाजपा ने देश के हर संवैधानिक संस्थान पर कब्जा कर लिया है, जिसे सभी जानते हैं।
उन्होंने कहा, "हमारे खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं और इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। कार्रवाई कानून के तहत की गई है। उन्हें कानून के बारे में सीखना चाहिए। दरअसल, भाजपा भविष्य के चुनाव परिणामों से डरी हुई है। उन्हें पता था कि भाजपा इस विधानसभा सीट से हार रही है।"