बिहार विधानसभा चुनाव 2025: चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, मतदाताओं से जांच की अपील
New Delhi. नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने राज्य की फाइनल वोटर सूची जारी कर दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया पूरी करने के बाद आयोग ने आज यह सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की। इसके माध्यम से अब सभी मतदाता अपने नाम, विवरण और मतदाता पहचान की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। चुनाव आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी प्रविष्टियों की जांच अवश्य करें। मतदाता आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in
पर जाकर अपने नाम, पिता/पति का नाम, पता और अन्य विवरण देख सकते हैं। आयोग का कहना है कि मतदाता किसी भी गलती या विसंगति की स्थिति में समय रहते सुधार करवा सकते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, मृतकों और डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाया गया है, तथा जिन मतदाताओं ने अपना स्थानांतरण कराया था, उनके पते अपडेट किए गए हैं। इस प्रक्रिया में तकनीकी साधनों का विशेष उपयोग किया गया ताकि मतदाताओं को सटीक और पारदर्शी लिस्ट उपलब्ध कराई जा सके।
आयोग के अनुसार, इस बार मतदाता सूची की गुणवत्ता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल और तकनीकी उपायों का व्यापक इस्तेमाल किया गया। प्रत्येक वार्ड और मतदान केंद्र पर सूची का गहन सत्यापन किया गया। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और अपात्र प्रविष्टि शामिल न हो। चुनाव विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अगले सप्ताह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। इसके लिए आयोग ने 4 और 5 अक्टूबर को पटना में तैयारियों का जायजा लेने की योजना बनाई है।
चुनावी तैयारियों के तहत आयोग ने कुल 470 पर्यवेक्षकों को राज्य में तैनात किया है। ये पर्यवेक्षक चुनाव की प्रक्रिया, मतदान केंद्रों की तैयारियों और चुनावी सुरक्षा का निरीक्षण करेंगे। बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद नए विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल 7.24 करोड़ मतदाता थे। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद सूची को अंतिम रूप दिया गया है। विपक्ष ने इस प्रक्रिया की आलोचना करते हुए दावा किया कि कुछ मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इस बात को स्पष्ट किया कि सूची तैयार करने में हर कदम पारदर्शी और विधिसम्मत रूप से उठाया गया है।