दिल्ली delhi news । महंगाई के मोर्चे पर लोगों को बड़ी राहत मिली है। पांच साल में यह पहला मौका है, जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा महंगाई दर आरबीआई के चार प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे आई है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई दर में इस गिरावट से प्रमुख ब्याज दर (Repo Rate) में कटौती की उम्मीद और बढ़ गई है। अगर आरबीआई कटौती करता है तो आम लोगों की मासिक किस्त में राहत मिल सकती है। Dearness
सरकार ने रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति को दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत रखने की जिम्मेदारी दी हुई है। रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति की समीक्षा में नीतिगत दर तय करते समय देश के कई आर्थिक संकेतकों के साथ खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर भी गौर करता है। इसमें तेजी आने पर वह दरों में वृद्धि का फैसला करता है, जबकि लगातार नरमी आने पर दरों में कमी का फैसला करता है।
माना जा रहा है कि खुदरा महंगाई में लगातार नरमी के बाद आरबीआई रेपो दर में कटौती कर सकता है। अक्टूबर 2024 में रिजर्व बैंक पॉलिसी रेट्स की समीक्षा करेगा, तब महंगी ईएमआई से राहत मिल सकती है। आठ अगस्त 2024 को आरबीआई ने मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर को नौवीं बार 6.5 फीसदी पर बरकरार रखने का फैसला किया था। रेपो दर में फरवरी 2023 से कोई बदलाव नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे में अगली बैठक में आरबीआई पर दरों में कटौती करने का कुछ दबाव रहेगा।