मध्यप्रदेश। सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए सोयाबीन खरीदी में नियमों में ढील दी है। खरीफ सीजन 2024-25 में सोयाबीन की सरकारी खरीदी में अब 15 प्रतिशत तक नमी स्वीकार की जाएगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। देश के कृषि मंत्री और मध्यप्रदेश के विदिशा के सांसद शिवराजसिंह चौहान ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों की मांग पर सरकार ने यह फैसला लिया है।
केंद्र सरकार द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार देशभर में राज्य सरकारें 15 प्रतिशत तक नमी वाले सोयाबीन की खरीदी कर सकेंगी। हालांकि, अतिरिक्त नमी पर होने वाला खर्च राज्य सरकारों को वहन करना होगा।
किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का पूरा भुगतान राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्रीय नोडल एजेंसियां NAFED और NCCF राज्य की एजेंसियों को नमी की मात्रा के अनुसार समायोजित मूल्य पर भुगतान करेंगी।