BIG BREAKING: हेमंत सोरेन राजभवन के लिए रवाना, ले सकते है CM पद की शपथ

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Update: 2024-07-03 13:27 GMT
New Delhi. नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन Hemant Soren सीएम चंपई सोरेन के आवास से निकलते हुए। आज रांची में सीएम चंपई सोरेन के आवास पर जेएमएम के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन विधायक दल की बैठक हुई।

झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में JMM नेता हेमंत सोरेन Hemant Soren के फिर से कार्यभार संभालने की अटकलों के बीच, राज्य के सीएम चंपई सोरेन बुधवार शाम को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। हेमंत सोरेन कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद करीब पांच महीने बाद 28 जून को बिरसा मुंडा जेल से रिहा हुए थे। 31 जनवरी को गिरफ्तारी से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

सूत्रों ने बताया कि झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के दलों की चंपई सोरेन के आधिकारिक आवास पर बैठक हुई और यह निर्णय लिया गया कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्योंकि वह राज्य में भारतीय ब्लॉक का चेहरा हैं। सूत्रों ने बताया कि चंपई सोरेन ने राजभवन से समय मांगा है और उनके शाम 7:30 बजे राज्यपाल से मिलने की उम्मीद है। जमानत पर रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि राज्य साहसी लोगों की भूमि है और किसी से डरने की जरूरत नहीं है।

इससे पहले दिन में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य में अपेक्षित नेतृत्व परिवर्तन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कटाक्ष किया। "झारखंड में चंपई सोरेन का युग समाप्त हो चुका है। परिवार-केंद्रित पार्टी में परिवार से बाहर के लोगों का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा लें और भ्रष्ट हेमंत सोरेन जी के खिलाफ खड़े हों," उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी झारखंड में अपेक्षित नेतृत्व परिवर्तन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और आरोप लगाया कि एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को हटाया जा रहा है।

"झारखंड में झामुमो और कांग्रेस पार्टी द्वारा एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री पद से हटाना बेहद दुखद है। मुझे यकीन है कि झारखंड के लोग इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करेंगे और इसे दृढ़ता से खारिज करेंगे। हेमंत सोरेन को जनवरी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित भूमि घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आरोपों में गिरफ्तार किया था। जांच आधिकारिक अभिलेखों की कथित जालसाजी के माध्यम से बड़ी मात्रा में आय उत्पन्न करने से संबंधित है, जिसमें "फर्जी विक्रेता और खरीदार" शामिल हैं, जो बड़ी मात्रा में भूमि हासिल करते हैं।
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