महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में मिलेंगे बड़े फायदे, कार खरीदने पर 3000 तक का इंसेंटिव, नहीं लगेगा रोड टैक्स

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government ) ने मंगलवार को नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (electric vehicle) पॉलिसी जारी कर दी है. इस पॉलिसी को जारी करने के पीछे का मकसद देश में बड़ रहे प्रदूषण को कम कर वातावरण को शुद्ध करना है. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government ) का लक्ष्य अपने शहरों में साल 2025 तक कम से कम दस प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का लाना है. वहीं सरकार ने मुंबई में साल 2025 तक लगभग 1,500 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य भी रखा है.

केंद्र सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना फ्रेम-2 के अंतर्गत महराष्ट्र सरकार ने भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी की है. पॉलिसी के अनुसार, राज्य सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल (electric vehicle) को बढ़ावा देने वालों को सरकार की ओर से प्रोत्साहित किया जाएगा. सरकार का टारगेट महाराष्ट्र में 1 गीगावाट बैटरी प्लांट करने का भी प्लान है. पॉलिसी के मुताबिक एक लाख ई- 2व्हीलर पर 10,000 रु तक इंसेटिव प्लान दिया जाएगा. जबकि 15000 ई-3व्हीलर पर 30,000 रु तक इंसेटिव का प्लान और 10000 गुड्स ई-3व्हीलर पर भी 30,000 रु तक इंसेटिव देने की बात सामने आई है.

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government ) ने बनाए हैं कई प्लान

इसके अलावा 10,000 इलेक्ट्रिक कार पर 1.5 लाख रु तक इंसेटिव प्लान रखा गया है. 1000 इलेक्ट्रिक बसों पर अधिकतम 20 लाख रु तक इंसेटिव और यह इंसेटिव का लाभ सिर्फ सरकारी उपक्रमों की बसों के लिए ही होगा. साल 2025 तक सरकारी बसों के बेड़े में 25% इलेक्ट्रिक बस लाने का लक्ष्य सरकार पूरा करना चाहेगी. महाराष्ट्र को बैटरी इलेक्ट्रिक वेहिकल्स मैन्यूफैक्चरिंग में नंबर वन बनाने की बात कहते हुए सरकार ने इस पॉलिसी में कई बातों का जिक्र किया है.

जानिए आखिर क्या है इस पॉलिसी का उद्देश्य

पॉलिसी का उद्देश्य महाराष्ट्र में स्थायी और स्वच्छ गतिशीलता समाधानों को अपनाने में सहायता करना है. इसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के मामले में महाराष्ट्र को नंबर वन राज्य बनाना है. भविष्य में राज्य सरकार की कोशिश महराष्ट्र को इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में काफी आगे ले जाना है, जिससे यह राज्य निवेशकों का केंद्र बन सकता है.

ऐसे बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और मांग

ऐसा होने से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और मांग बढ़ेगी, जिससे शहरों को बड़े स्तर पर फायदा पहुंचेगा. सरकार का अनुमान है कि ऐसा होने से 2025 तक ईंधन की खपत 30 से 50% तक घट जाएगी. इसके साथ नई स्क्रैप पॉलिसी जारी कर दी गई है. इस पॉलिसी के तहत पुराने वाहनों को अधिक से अधिक स्क्रैप कराने में मदद मिलेगी.