बड़ा एक्शन: CM के विधायक प्रतिनिधि के कई ठिकानों पर ED की रेड, अब हुआ ये खुलासा

नई दिल्ली: झारखंड के CM हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र के यहां साहेबगंज में सुबह से ED की छापेमारी चल रही है. एक साथ 19 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है. केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने आरोपी हीरा भगत के आवास से करीब 3 करोड़ की नकदी जब्त की है. ED के सूत्रों के मुताबिक, ये दो करोड़ रुपये भी हो सकते हैं. यह मामला माइनिंग घोटाले से जुड़ा हुआ है. जब्त नकदी की काउंटिंग अभी जारी है. बताया जा रहा है कि हीरा विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के करीबी हैं. दूसरी तरफ झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन और रवि केजरीवाल को शेल कंपनी मामले में नोटिस जारी किया है. 29 जुलाई से पहले दोनों को कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा.

दरअसल, इस मामले में शिव शर्मा ने दो PIL दायर कर CBI और ED से जांच कराए जाने की मांग की थी. यह मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज और शेल कंपनियों में उनके और उनके करीबियों की हिस्सेदारी से जुड़ा है. आरोप है कि सीएम हेमंत ने अपने पद का दुरुपयोग कर स्टोन quarry माइंस अपने नाम आवंटित करवा लीं. इस मामले की जांच सीबीआई और ED से करवाने की मांग गई थी, जबकि सोरेन परिवार पर शैल कंपनी में इन्वेस्ट कर अकूत संपत्ति अर्जित करने का मामला है. इस पर झारखंड हाई कोर्ट के Cheif Justice डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने सुनवाई की.

याचिका पर हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में सुनवाई की गई. 29 जुलाई को फिर इस मामले की सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि कोर्ट ने शेल कंपनी मामले में मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन और झामुमो से निष्कासित पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल को अगली सुनवाई के दिन पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने रांची के डीसी छवि रंजन को नोटिस का तामील कराने को कहा है. हाई कोर्ट ने मनरेगा घोटाला मामले में ईडी को अगली सुनवाई से पहले पूजा सिंघल मामले में ट्रायल कोर्ट यानी स्पेशल PMLA कोर्ट में दायर की गई प्रॉसीक्यूशन कंप्लेंट फाइल करने को कहा है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार से पूछा कि रमेश केजरीवाल, राजीव अग्रवाल, निधि अग्रवाल, प्रेमनाथ माली और रंजन साहू को प्राइवेट रेस्पोंडेंट बनाने का क्या मतलब है. अधिवक्ता राजीव कुमार की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पांचों का नाम हटाने का आदेश दे दिया है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने सप्लीमेंट्री एफिडेविट के जरिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को हर सुनवाई के बदले 22 लाखों रुपए दिए जाने का मामला उठाया. आरटीआई से निकाले गए तथ्य की जानकारी कोर्ट को दी. उन्होंने कहा कि राज्य के टैक्सपेयर के पैसे प्राइवेट लॉयर पर क्यों खर्च किए जा रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि इस मामले को उचित फोरम पर उठाने को कहा है.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा के अधिवक्ता राजीव कुमार और सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा. 29 जुलाई को अगली सुनवाई के दिन मुख्यमंत्री की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा अपना पक्ष रखेंगी. अब बसंत सोरेन और रवि केजरीवाल को सीधे नोटिस भेजे जाने पर उन्हें अपना पक्ष रखना होगा. शेल कंपनी मामले में सोरेन परिवार पप मनी लॉन्ड्रिंग यानी कागजों में कंपनी बनाकर मनी लांड्रिंग करने का आरोप है. कहा जा रहा है कि 24 शेल कंपनियों के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया गया है.

अब हेमंत सोरेन के भाई के सीधे इन्वॉल्वमेंट और उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र पर स्टोन माइनिंग बिजनेस को कंट्रोल करने का आरोप है. उनके ठिकानों पर छापा पड़ने के बाद माना जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का शिकंजा कसता जा रहा है और जांच का दायरा और आंच अब सत्ता में बैठे शीर्ष लोगों तक पहुंच सकती है. पंकज मिश्र को ED द्वारा हिरासत में लिए जाने की खबर भी सामने आ रही है.