शिमला। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर किसी भी तरह का आदेश जारी करने पर हिमाचल सरकार ने रोक लगा दी है। यह रोक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के लिए लगाई गई है। शिक्षा सचिव की ओर से दोनों विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को ये आदेश जारी हुए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हिमाचल में लागू करने के लिए आठ सितंबर, 2020 को एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। इसी टास्क फोर्स की अनुमति से इस बारे में सारे फैसले होंगे। इससे पहले भी प्रदेश के विश्वविद्यालयों ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कुछ कदम उठाए हैं। अब तक कितने कदम ऐसे उठाए गए हैं, इसकी जानकारी शिक्षा सचिव कार्यालय को दी जाए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने से पहले संबद्ध कालेज, स्कूल और बोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक ही पेज पर होने चाहिए। इसलिए दोनों विश्वविद्यालय कोई भी गाइडलाइन या नोटिफिकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लेकर जारी नहीं करेंगे, जब तक स्टेट टास्क फोर्स की मंजूरी न हो। इन निर्देशों में कहा गया है कि स्टेट टास्क फोर्स की बैठक चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद होगी। इसलिए उसी में विश्वविद्यालय की जरूरत के अनुसार मामले लगेंगे। इस बैठक के लिए एजेंडा नोट 25 मई, 2024 तक शिक्षा सचिव कार्यालय को भेज दिया जाए, ताकि जून के महीने में टास्क फोर्स की मीटिंग में इसी अनुसार कार्रवाई जा सके। इधर, सचिवालय में शिक्षा विभाग के सूत्र बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कुलपति कुछ ऑर्डर इस दिशा में करने वाले थे। इसकी भनक लगने के बाद राज्य सरकार ने यह पत्र जारी किया। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में तो नए कुलपति प्रोफेसर ललित अवस्थी ने गुरुवार को ही ज्वाइन किया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नए कुलपति का चयन अभी नहीं हो पाया है। संभवतया इसी कारण राज्य सरकार इस चयन तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित फैसले भी रोकना चाह रही है।