वित्त मंत्री का ऐलान, Bad Bank बनाने की दिशा में आगे बढ़ी सरकार, 30600 करोड़ रुपये की गारंटी की मंजूर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 'बैड बैंक' बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की जानकारी दी. बैंकों के फंसे कर्ज को पुनर्गठित करने के लिए वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट में इस 'बैड बैंक' को बनाए जाने की घोषणा की थी

'Bad Bank' असल में होगी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों के फंसे कर्ज के प्रबंधन के लिए जो 'Bad Bank' बनाया जाना है वो असल में एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी. इसका नाम 'National Asset Reconstruction Company Limited' (NARCL) होगा. बैंकों के फंसे कर्ज के बदले ये कंपनी जो सिक्योरिटी रिसीट जारी करेगी, सरकार उसके लिए सॉवरेन गारंटी देगी.

सरकार देगी इतने करोड़ की सॉवरेन गारंटी

सरकार NARCL को 30,600 करोड़ रुपये की सॉवरेन गारंटी देगी. वित्त मंत्री ने कहा कि बुधवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस गारंटी को मंजूरी मिल गई. उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज की गुणवत्ता की समीक्षा वर्ष 2015 में हुई थी. तब बैंकों के पास बड़ी मात्रा में फंसस कर्ज (Non-Performing Asset यानी NPA) पाया गया.

सरकार ने अपनाई 4 R की रणनीति

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी बैंकों के NPA से निपटने के लिए सरकार ने 4R की रणनीति अपनाई है. ये रणनीति NPA की पहचान (Recognition), समाधान (Resolution), पुनर्वित्त (Recapitalisation) और सुधार (Reform) से जुड़ी है. इस तरह बैंकों के NPA को निपटाने के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं.

4R से बैंकों ने वसूले 5.01 लाख करोड़

निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि सरकार की 4R रणनीति से पिछले 6 वित्त वर्ष में बैंकों ने 5,01,479 करोड़ रुपये का बकाया वसूल किया है. इसमें भी 3.1 लाख करोड़ रुपये की वसूली मार्च 2018 के बाद हुई है. वित्त वर्ष 2018-19 में अकेले 1.2 लाख करोड़ रुपये की वसूली हुई.

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 में 21 सरकारी बैंकों में से सिर्फ 2 बैंक प्रॉफिट में थे. वहीं 2021 में पूरे वित्त वर्ष का परिणाम घोषित करते हुए सिर्फ 2 बैंकों ने खुद को नुकसान में बताया है.