बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक: विपक्ष ने अडानी का मुद्दा उठाया

नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को कहा कि वह संसद के बजट सत्र के दौरान नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष का समर्थन मांगा।

मंगलवार से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार नियमों के तहत संसद में हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। सदन को सुचारू रूप से चलाने में "हम विपक्ष का सहयोग चाहते हैं"।

बैठक में, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राजद के मनोज झा, द्रमुक, वाम दलों और अन्य ने अडानी मुद्दे को उठाया और सत्र के दौरान संसद में इस पर चर्चा की मांग की।

अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन जैसे गलत काम करने का आरोप लगाया है। कंपनी ने आरोपों को "झूठ के अलावा कुछ नहीं" कहकर खारिज कर दिया है।

वाईएसआर कांग्रेस ने बैठक में राष्ट्रव्यापी जाति आधारित आर्थिक जनगणना की मांग की।

पार्टी ने कहा कि सामाजिक और विकास संकेतकों पर पिछड़ी जातियों की आर्थिक स्थिति को जानना आवश्यक है।

वाईएसआर कांग्रेस के नेता विजयसाई रेड्डी ने कहा कि पिछड़ी जातियां कुल आबादी का 50 प्रतिशत से अधिक हैं और जनगणना से उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाने में मदद मिलेगी।

आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ दल जद (यू) और राजद की पसंद में शामिल हो गया है, दोनों ने जातिगत जनगणना की मांग की है।

बिहार में महागठबंधन सरकार ने राज्यव्यापी जाति सर्वेक्षण शुरू किया है।

रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी ने संसद में उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए महिला कोटा विधेयक पारित करने की भी मांग की।

टीआरएस, टीएमसी और बीजद सहित दलों ने भी मांग का समर्थन किया।

बजट सत्र 31 जनवरी से लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा।

सत्र में 27 बैठकें होंगी और बजट कागजात की जांच के लिए एक महीने के अवकाश के साथ 6 अप्रैल तक चलेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

बजट सत्र का पहला भाग 14 फरवरी को समाप्त होगा।

बजट सत्र के दूसरे भाग के लिए संसद 12 मार्च को फिर से शुरू होगी।