चेन्नई। देवभूमि शतरंज संघ बनाम अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) मामले में 22 फरवरी, 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय के सख्त आदेश के बाद, ऐसा लगता है कि एआईसीएफ ने सुरक्षित खेलने का फैसला किया है। 23 फरवरी को, 10 मार्च, 2024 को होने वाले पदाधिकारी चुनावों में निर्वाचक मंडल के प्रतिनिधियों की सूची जमा करने के समापन समय से कुछ घंटे पहले, एआईसीएफ अध्यक्ष डॉ. संजय कपूर ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के शतरंज अधिकारियों को एक मेल भेजकर उनसे सूची भेजने को कहा जो "राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 और माननीय न्यायालयों द्वारा समय-समय पर पारित निर्णयों या आदेशों के अनुरूप हो , जिसमें डब्ल्यूपी (सी) 195/2010 में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2022 भी शामिल है।"
दिलचस्प बात यह है कि 23 फरवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने देवभूमि शतरंज एसोसिएशन बनाम एआईसीएफ के बीच मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया था: “यूओआई (भारत संघ/भारत सरकार) ने आदेश दिनांक 14.02.2024 के पैरा-6 में निहित निर्देशों के संदर्भ में कोई जवाब/शपथ पत्र दाखिल नहीं किया है।” उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, "28.02.2024 को या उससे पहले इसे दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, ऐसा न करने पर संबंधित संयुक्त सचिव सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहेंगे।"
न्यायालय ने भारत सरकार से यह भी कहा कि दाखिल किए जाने वाले उसके जवाब/शपथपत्र में अन्य प्रासंगिक पहलुओं के अलावा, निम्नलिखित का भी उल्लेख होना चाहिए। “(i) प्रतिवादी संख्या 1 (एआईसीएफ) का संविधान भारतीय राष्ट्रीय खेल महासंघ और डब्ल्यू.पी. में दिनांक 16.08.2022 के निर्णय के अनुरूप है या नहीं। (सी)195/2010 विशेष रूप से कार्यकारी परिषद (ईसी) की ताकत और पदाधिकारियों की संख्या (अनुच्छेद - 7(ओ), 13 और 16) के संबंध में प्रतिवादी नंबर 1 (एआईसीएफ) के संविधान में दिए गए नुस्खे को ध्यान में रखते हुए। “(ii) उपरोक्त निर्णय दिनांक 16.8,2022 के अनुपालन में संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब भी प्रतिवादी संख्या 1 (एआईसीएफ) सहित राष्ट्रीय खेल महासंघों के ईसी (कार्यकारी परिषद) के चुनाव के लिए चुनाव हों, न केवल ईसी में बल्कि फेडरेशन की आम सभा में भी खिलाड़ियों का 25% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।
“(iii) डब्ल्यू.पी.(सी) 8915/2019 में दिनांक 10.02.2023 के फैसले के अनुपालन में स्थापित संस्थागत तंत्र, जिसका शीर्षक के.पी. राव बनाम भारत संघ और अन्य है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य संघ/जिला संघ भारत के राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 और उपरोक्त निर्णय दिनांक 16.8.2022 में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं। कोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ता देवभूमि शतरंज एसोसिएशन को एक हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि क्या वह स्वयं भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 की आवश्यकताओं और डब्ल्यू.पी. (सी) 195/2010 में पारित 16.08.2022 के फैसले का अनुपालन करता है।
कोर्ट ने कहा, "इसे सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम 2 दिन पहले होने दें। 14 फरवरी को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को अपने जवाब/शपथपत्र में यह बताने का निर्देश दिया था कि क्या एआईसीएफ डब्ल्यूपी में पारित 16 अगस्त, 2022 के फैसले में निहित निर्देशों का अनुपालन कर रहा है। (सी)195/2010 भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के साथ पढ़ा गया।
एआईसीएफ का तर्क है कि वह राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के अनुरूप है।एआईसीएफ की चुनाव प्रक्रिया 23 फरवरी को शुरू हुई और इसकी संबद्ध इकाइयों ने उन प्रतिनिधियों की सूची भेजी जो 10 मार्च को होने वाली आम सभा की बैठक में भाग लेंगे और चुनाव में मतदान करेंगे। एआईसीएफ अध्यक्ष डॉ. संजय कपूर द्वारा 11 फरवरी को घोषित कार्यक्रम के अनुसार, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संबद्ध शतरंज संघों को 23 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक दो प्रतिनिधियों के नाम जमा करने होंगे। प्रतिनिधियों के नामों की सूची 24 फरवरी को एआईसीएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी और दोनों रिटर्निंग अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 6 दिसंबर, 2023 के एक आदेश द्वारा न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी (सेवानिवृत्त) को दूसरे रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया था और 5,00,000 रुपये का शुल्क तय किया था। इसने यह भी आदेश दिया था कि एआईसीएफ चुनाव दिल्ली में होने चाहिए, न कि कानपुर में जहां कपूर रहते हैं।
नवंबर 2023 में, कपूर ने 16,00,000 रुपये की फीस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंग नाथ पांडे को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया। लेकिन एआईसीएफ में चुनाव होने पर सस्पेंस तब तक जारी रहेगा जब तक यह खत्म नहीं हो जाता क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में चुनाव होने से ठीक एक दिन पहले वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनावों पर रोक लगा दी थी। जो भी हो, यह दिलचस्प होगा कि भारत सरकार एआईसीएफ की स्थिति के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय को क्या सौंपने जा रही है।