व्यभिचार से परिवार में दर्द होता है, सशस्त्र बलों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हो :सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि व्यभिचार परिवार में दर्द पैदा करता है और सशस्त्र बलों को अपराध के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने कहा कि व्यभिचार अनुशासन को हिला सकता है, जो सशस्त्र बलों में सर्वोपरि है, जबकि परिवार समाज की इकाई है और हर कोई इस पर निर्भर है।

"यह आचरण अधिकारियों के जीवन को हिला सकता है," पीठ ने कहा, जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सी.टी. रविकुमार ने कहा कि समाज की अखंडता एक पति या पत्नी की दूसरे के प्रति वफादारी पर आधारित है।

केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद पीठ ने ये टिप्पणियां कीं कि 2018 के फैसले के स्पष्टीकरण की मांग करने वाली याचिका दायर की गई है।इसमें आगे कहा गया है कि सशस्त्र बलों के पास व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए किसी प्रकार का तंत्र होना चाहिए और इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

2018 में, शीर्ष अदालत ने एनआरआई जोसेफ शाइन द्वारा दायर एक याचिका पर, व्यभिचार के अपराध से निपटने के लिए आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक करार दिया।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को रोकने के लिए 2018 के फैसले को संदर्भित नहीं किया जा सकता है।रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए कहा था कि 2018 का फैसला व्यभिचारी कृत्यों के लिए दोषी ठहराए गए सशस्त्र बलों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के रास्ते में आ सकता है।शीर्ष अदालत को बताया गया कि सेना में की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई जेंडर न्यूट्रल है।पीठ ने कहा: "व्यभिचार एक परिवार में दर्द पैदा करता है। हमने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में कई सत्र आयोजित किए हैं और कितने परिवारों को फाड़ा है।"

व्यभिचार से जुड़ी नफरत के पहलू पर जोर देते हुए, पीठ ने एक ऐसे मामले का हवाला दिया जहां व्यभिचार करने वाली एक मां ने अपने बच्चों की कस्टडी की मांग करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, लेकिन बच्चों ने उससे बात करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने आगे कहा कि सशस्त्र बलों को किसी तरह का आश्वासन होना चाहिए कि कार्रवाई की जाएगी और ऐसा परिदृश्य नहीं होना चाहिए कि जोसेफ शाइन (2018 के फैसले) का हवाला देते हुए दावा किया जाए कि कुछ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सूचित किया गया था कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) ने फैसले का हवाला देते हुए व्यभिचार के आरोप में सेना के कुछ कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

पीठ ने केंद्र के वकील से कहा कि वह एएफटी के व्यक्तिगत आदेशों को चुनौती दे सकती है। शीर्ष अदालत ने दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई छह दिसंबर को तय की है।