संसद का संबोधन: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा अनुच्छेद 370, तीन तलाक 'निर्णायक' कदम

नई दिल्ली: राष्ट्रपति के रूप में संसद में अपने पहले संबोधन में मंगलवार को द्रौपदी मुर्मू ने लगातार दो बार स्थिर सरकार चुनने के लिए नागरिकों का आभार व्यक्त किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार के रूप में रही है.

संसद के सेंट्रल हॉल में आज लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बजट पूर्व संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "मेरी सरकार ने हमेशा देश हित को सर्वोपरि रखा, नीति-रणनीति को पूरी तरह से बदलने की इच्छाशक्ति दिखाई।"

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, "सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई तक, एलओसी से एलएसी तक, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से लेकर तीन तलाक तक, मेरी सरकार को एक निर्णायक सरकार के रूप में मान्यता दी गई है।"

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में अपने पहले संबोधन में नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

"दुनिया में कहीं भी राजनीतिक अस्थिरता है, वे देश एक बड़े संकट से घिरे हैं। लेकिन मेरी सरकार ने राष्ट्रहित में जो फैसले लिए, उसके कारण भारत अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है।

सरकार को स्थिर, निडर और निर्णायक करार देते हुए मुर्मू ने कहा, "मेरी सरकार बड़े सपनों को साकार करने की दिशा में काम कर रही है।"

"मेरी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। पिछले कुछ वर्षों में मेरी सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप, कई बुनियादी सुविधाएं या तो 100 प्रतिशत आबादी तक पहुंच गई हैं या उस लक्ष्य के बहुत करीब हैं, "राष्ट्रपति ने कहा।

मुर्मू ने शासन में प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान की जाने वाली सहजता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा, 'पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। आज आईटीआर फाइल करने के कुछ दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है। जीएसटी के माध्यम से आज पारदर्शिता के साथ-साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित की जा रही है।

उन्होंने कहा, "वर्षों में डीबीटी के रूप में, डिजिटल इंडिया के रूप में देश ने एक स्थायी और पारदर्शी व्यवस्था तैयार की है।"

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी, 2013 को संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के पारंपरिक अभिभाषण के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा।

राष्ट्रपति हर साल बजट सत्र के पहले दिन संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते हैं।

संसद के बजट सत्र का पहला भाग 10 फरवरी तक चलेगा। संसद 12 मार्च को फिर से शुरू होगी और 6 अप्रैल तक चलेगी।