9 Months Extension: प्रधानमंत्री की सुरक्षा संभालने वाली एजेंसी SPG को मिलेगा निरंतर नेतृत्व

Delhi दिल्ली: केंद्र सरकार ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) के निदेशक आलोक शर्मा के कार्यकाल को नौ महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में कैबिनेट की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet-ACC) ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। आधिकारिक आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक शर्मा का सेवा विस्तार 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। वह अब 31 मार्च 2027 तक एसपीजी के निदेशक पद पर बने रहेंगे। हालांकि, यह विस्तार “अगले आदेश तक” की शर्त के साथ दिया गया है, यानी सरकार आवश्यकता पड़ने पर इससे पहले भी कोई नया निर्णय ले सकती है।

सरकार ने यह सेवा विस्तार फंडामेंटल रूल (एफआर) 56(डी) और ऑल इंडिया सर्विसेज (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट) रूल्स, 1958 में दी गई सामान्य सेवानिवृत्ति संबंधी व्यवस्थाओं में छूट देकर मंजूर किया है।स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप देश की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसियों में से एक है, जिसका दायित्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार सहित निर्धारित श्रेणी के अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। ऐसे में एसपीजी प्रमुख के पद को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

आलोक शर्मा लंबे समय से भारतीय पुलिस सेवा में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। उनके अनुभव और सुरक्षा प्रबंधन में विशेषज्ञता को देखते हुए केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, एसपीजी की संचालन व्यवस्था में निरंतरता बनाए रखने और सुरक्षा तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। सेवा विस्तार के बाद आलोक शर्मा आगामी नौ महीनों तक एसपीजी का नेतृत्व करते रहेंगे।