200 से अधिक FPO को 7 वर्ष में दिए गए 68 करोड़ रुपए, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी जानकारी

सरकार ने पिछले सात वर्षों में 200 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को 67.91 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान किया है

Update: 2021-12-03 17:53 GMT

सरकार ने पिछले सात वर्षों में 200 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को 67.91 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान किया है. यह जानकारी संसद को शुक्रवार को दी गई. वर्ष 2013-14 के वित्तीय वर्ष में, सरकार ने लघु किसानों के कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) के माध्यम से एफपीओ के परियोजना भार को वित्तपोषित करने के लिए 100 करोड़ क्रेडिट गारंटी कोष बनाया था.

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, 'अब तक, 202 किसान उत्पादक कंपनियों (जिन्हें एफपीओ भी कहा जाता है) को 67.91 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी कवर प्रदान किया गया है.' मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र ने केंद्रीय योजना के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ एक क्रेडिट गारंटी कवर बनाया है, जिसका उद्देश्य देश भर में 10,000 एफपीओ स्थापित करना और बढ़ावा देना है.
10,000 FPO स्थापित किए जाएंगे
इससे पहले लोकसभा में एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि हम 10,000 एफपीओ स्थापित करने के लिए संकल्पित हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं. किसानों के हित में शुरू किए गए योजनाओं का जिक्र करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि इस सरकार में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन, किसान क्रेडिट कार्ड, ई-नाम और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम शुरू की गई है. इन सभी योजनाओं की मदद से किसानों की आय बढ़ाने का काम हो रहा है.
बढ़ रही किसानों की आय
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत देश भर के किसानों की आय लगातार बढ़ रही है. सभी नीतियों और कार्यक्रमों को उच्च बजटीय आवंटन किया गया है और गैर-बजटीय वित्तीय संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा रहा है ताकि माइक्रो इरीगेशन जैसे कॉर्पस फंड और इसी तरह की अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सके.
तोमर ने एक लाख करोड़ के 'एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड' का भी जिक्र किया, जो फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बुनियादी ढांचे स्थापित करने के लिए है. उन्होंने कहा कि गुजरात से बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि निर्यात नीति- 2018 में गुजरात के विभिन्न जिलों के उत्पादों को शामिल किया गया है.
Tags:    

Similar News

-->