पंजाब। जीएसटी परिषद की मंगलवार से चंडीगढ़ में शुरू हो रही दो दिवसीय बैठक में राज्यों को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था के साथ कुछ वस्तुओं की कर दरों में बदलाव और छोटे ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं को पंजीकरण नियमों में राहत देने जैसे मुद्दों पर विचार हो सकता है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में राज्यों के वित्तमंत्रियों के समूह की ओर से दो रिपोर्ट पेश की जाएंगी। इसमें विपक्ष शासित राज्य दरों के तर्कसंगत बनाने के साथ राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति को जारी रखने की पुरजोर वकालत करेंगे। वहीं, केंद्र सरकार तंग राजकोषीय स्थिति का हवाला देकर इसे रोकना चाहेगी।
उपकर संग्रह में गिरावट के कारण राज्यों की क्षतिपूर्ति कोष में कमी को पूरा करने के लिए केंद्र ने 2020-21 में 1.1 लाख करोड़ रुपये और 2021-22 में 1.59 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। लखनऊ में परिषद की 45वीं बैठक में सीतारमण ने कहा था कि राज्यों को राजस्व कमी के लिए मुआवजा देने की व्यवस्था जून, 2022 में खत्म हो जाएगी। चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में अधिकारियों की समिति या फिटमेंट समिति की ओर से प्रस्तावित कर दरों पर भी विचार किया जाएगा।