Haridwar हरिद्वार: मोदी सरकार के नागरिकता कानून (CAA) के तहत पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करना संकल्पित रहा है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज हरिद्वार में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुल 162 शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे गए।
इस अवसर पर अधिकारियों ने बताया कि अब ये शरणार्थी भारत के नागरिक बनकर अपने धर्म, संस्कृति और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करते हुए गरिमापूर्ण जीवन जी सकेंगे। नागरिकता प्राप्त करने वाले शरणार्थियों में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोग शामिल हैं, जिन्होंने अपने मूल देशों में धार्मिक भेदभाव और उत्पीड़न का सामना किया।
हरिद्वार में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के अधिकारी उपस्थित रहे और शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम मोदी सरकार की अल्पसंख्यक सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करने वाली नीतियों का प्रतीक माना जा रहा है।
CAA के तहत यह पहल इस बात को स्पष्ट करती है कि भारत धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे लोगों के लिए सुरक्षित आश्रय देने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अब शरणार्थी भारत में स्थायी रूप से रह सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं और अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रख सकते हैं।
यह कार्यक्रम मोदी सरकार के मानवाधिकार और अल्पसंख्यक संरक्षण के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी।