गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- PoK-पाकिस्तान से जम्मू आए सभी शरणार्थियों को जल्द मिले पैकेज

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के विकास संबंधी कार्यों को लेकर दिल्ली में बैठक की गई. इस बैठक में अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के विकास और कल्याण मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. गृह मंत्री ने राज्य में केंद्र सरकार की योजनाओं की 90 फीसदी पहुंच की तारीफ की. इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन 76 फीसदी व चार जिलों में 100 फीसदी होने पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और उनकी टीम को बधाई दी.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज फ्लेगशिप एंड आइकॉनिक प्रोजेक्ट और औद्योगिक विकास की परियोजनाओं को जल्द पूरा करने पर बल दिया. उन्होंने PoJK, पश्चिमी पाकिस्तान और कश्मीर से जम्मू आए सभी शरणार्थियों को जल्दी से जल्दी शरणार्थी पैकेज का लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होने 3000 मेघावाट की पाकल डुल व कीरू जल-विद्युत परियोजना को फास्ट ट्रैक करने के साथ 3300 मेगावाट की अन्य योजनाओं को शुरू करने के भी निर्देश दिए.

अमित शाह ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण, उनके सदस्यों के प्रशिक्षण, उनके सुचारू रूप से कार्य करने के लिए बैठने की उचित व्यवस्था, उपकरण और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने पंचायत सदस्यों के भारत भ्रमण का भी निर्देश दिया ताकि वे देश की विकसित पंचायतों के काम-काज की जानकारी हासिल कर सकें.

जम्मू-कश्मीर में बढ़ाया जाए मनरेगा का दायराः गृह मंत्री

केंद्रीय गृह मंत्री ने अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा का दायरा बढ़ाने पर भी बल दिया. साथ ही उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल और हर जिले में कम से कम एक कृषि आधारित उद्योग लगाने की बात कही. उन्होने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में सेब उत्पादन की गुणवत्ता व घनत्व को बढ़ाने की दिशा में कार्य करें, जिससे सेब उत्पादकों को फसल का अधिकतम दाम मिल सकेगा.

किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं का मिले लाभः अमित शाह

अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से कहा कि किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना, जिसके अंतर्गत किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपए जमा किए जाते हैं और किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत सभी किसानों को इन योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें. केंद्रीय गृह मंत्री ने इंडस्ट्रियल पालिसी का फायदा छोटे छोटे उद्योगों तक पहुंचे ये सुनिश्चित करने को भी कहा. बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.