Bangal बंगाल: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा SIR (Special Summary Revision) को लेकर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। गोरखपुर में मीडिया से बात करते हुए मंत्री सिंह ने साफ कहा कि SIR प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है। उन्होंने कहा, “वे (ममता बनर्जी) लिखेंगी, तो आयोग जवाब देगा। यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यह एक स्वतंत्र प्रक्रिया है।”
स्वतंत्र देव सिंह ने आगे कहा कि सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से न छूटे। उन्होंने कहा कि SIR एक व्यापक अभियान है, जिसमें आम लोगों की सक्रिय भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, “हमारा काम है कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो। इस अभियान में सबकी भागीदारी जरूरी है और हम हर संभव सहयोग देंगे।”
मंत्री सिंह ने यह भी बताया कि केंद्र और राज्य सरकारें मतदाता सूची को सटीक, अद्यतन और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार मदद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र की मजबूती इसी बात पर निर्भर करती है कि मतदाता सूची सही और त्रुटिरहित हो।
उन्होंने कहा कि सरकार या राजनीतिक दलों का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को सूची से हटाया जाए, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि “जो नागरिक पात्र हैं, उनके नाम 100% शामिल हों।”
स्वतंत्र देव सिंह की टिप्पणी उस समय आई है जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR की टाइमलाइन और प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए थे। हालांकि, मंत्री सिंह के बयान से स्पष्ट है कि केंद्र की भूमिका मुख्य रूप से सहयोग और सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने की है, जबकि SIR से जुड़े निर्णय निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र व्यवस्था के तहत लिए जाते हैं।