कोलकाता, (आईएएनएस)| केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में चाय उद्योग पर पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी, जिससे क्षेत्र के संचालक निराश हैं और उद्योग के पर्यवेक्षक हैरान हैं। दार्जिलिंग टी एसोसिएशन (डीटीए) के प्रमुख सलाहकार एस. मुखर्जी के अनुसार, चाय क्षेत्र शायद एकमात्र ऐसा औद्योगिक क्षेत्र था, जिस पर किसी भी उद्योग प्रोत्साहन पैकेज या सब्सिडी के संबंध में एक शब्द भी नहीं बोला गया।
उन्होंने बताया कि दार्जिलिंग में चाय क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए एक बार के पैकेज के लिए वाणिज्य और उद्योग की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। चामोंग चाय के निदेशक (संचालन और वृक्षारोपण) इंद्रनील घोष के अनुसार, आश्चर्य है कि विशेष रूप से दार्जिलिंग, तराई और डुआर्स क्षेत्र के बागान मालिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग यह थी कि क्षेत्र में बागान मालिकों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार को नेपाल से चाय ऑडर पर महत्वपूर्ण शुल्क लगाना चाहिए।
घोष के अनुसार, कई खरीदी-पत्ती फैक्टरियां नेपाल से चाय का आयात कर रही हैं और उन्हें बाजार में बेच रही हैं। यह संभव है क्योंकि नेपाल में चाय की उत्पादन लागत भारत की तुलना में एक तिहाई है। हालांकि, बुधवार को बजट भाषण में इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
अनुभवी चाय उद्योग पर्यवेक्षक नंदिनी गोस्वामी के अनुसार, इस क्षेत्र की एक और लंबे समय से चली आ रही मांग यह थी कि बाजार में नकली दार्जिलिंग चाय के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रभावी पुलिस तंत्र लागू करना चाहिए। हालांकि, बजट भाषण इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप था।
गोस्वामी ने कहा, छोटे बागवानों को कृषि किसानों का दर्जा देने और छोटे चाय बागानों में कार्यरत श्रमिकों को कृषि श्रमिकों का दर्जा देने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। दुर्भाग्य से, इस मुद्दे का भी बजट भाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया।
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