सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली, Bengal स्कूल सेवा आयोग में नियुक्तियों का भाग्य अधर में

West Bengal पश्चिम बंगाल: तनिमा बिस्वास निराश होंगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने मंगलवार को बंगाल स्कूल सेवा आयोग में कथित नौकरी घोटाले के मामले में सुनवाई टाल दी। पिछले नौ महीनों में तनिमा के लिए हालात बहुत ज़्यादा नहीं बदले हैं। 33 वर्षीय तनिमा कोलकाता से लगभग 87 किलोमीटर दक्षिण में काकद्वीप सरकार द्वारा प्रायोजित आश्रम हाई स्कूल में कक्षा 9 और 10 के छात्रों को भौतिकी पढ़ाती रही हैं। उन्हें उम्मीद थी कि यथास्थिति में बदलाव आएगा और भविष्य को लेकर अनिश्चितता खत्म होगी; उम्मीद थी कि सर्वोच्च न्यायालय स्कूल भर्ती घोटाले पर अपना फ़ैसला सुनाएगा, जिसने नौ साल तक बंगाल को परेशान किया और एक पूर्व मंत्री और शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। पिछले साल 22 अप्रैल को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्कूल कर्मचारियों के लिए सरकारी निगरानी वाली चयन प्रक्रिया पर अपने फ़ैसले में तनिमा और 25,752 अन्य शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के नाम राज्य शिक्षा विभाग के पेरोल से हटा दिए थे, जो कथित तौर पर रिश्वतखोरी और पक्षपात से दूषित थी।

उच्च न्यायालय High Court की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा था, "धोखाधड़ी बहुत गहरी और सर्वव्यापी है। भूसे से अनाज निकालने का कोई भी प्रयास एक लाभहीन अभ्यास होगा, जो पीड़ा को बढ़ाएगा और बेईमानी को बढ़ावा देगा... हमारे पास सभी नियुक्तियों को रद्द करने का एकमात्र विकल्प बचा है..." उच्च न्यायालय ने तीन वर्षों में आयोजित सभी भर्तियों को रद्द कर दिया था क्योंकि न्यायालय उन लोगों के बीच अंतर नहीं कर सकता था जिन्होंने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार को योग्यता के आधार पर पास किया था और जिन्होंने कथित तौर पर योग्यता सूची में स्थान पाने के लिए रिश्वत जैसे अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया था। बंगाल सरकार - जिस पर उच्च न्यायालय के साथ सहयोग नहीं करने का आरोप है - ने उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने पिछले साल मई में स्थगन आदेश की घोषणा की और तनिमा और अन्य को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने तक अपनी नौकरी जारी रखने की अनुमति दी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नियुक्ति में अनियमितताओं की जांच करने और यदि आवश्यक हो तो हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने की अनुमति दी, लेकिन बिना किसी दंडात्मक कार्रवाई के। तनिमा, जो उच्च न्यायालय के फैसले के बाद उत्तर 24-परगना में अपने गृहनगर बगदाह चली गई थी, काकद्वीप लौट आई और अपनी कक्षाएं फिर से शुरू कर दीं। वह बिना किसी सेवा अवकाश के फिर से अध्यापन शुरू कर सकती है और उसे हर महीने समय पर वेतन मिल रहा है। पिछले साल गर्मियों के महीनों में युवा शिक्षिका को परेशान करने वाले अनिश्चितता के बादल इस सर्दी में फिर से लौट आए हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई स्थगित करने से एक दिन पहले सोमवार को तनिमा ने द टेलीग्राफ ऑनलाइन से कहा, "मुझे नहीं पता कि कल से मेरी नौकरी रहेगी या नहीं।" - उस स्कूल में जहां वह लगभग छह वर्षों से पढ़ा रही है।पिछले साल 19 दिसंबर को, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और संजय कुमार की खंडपीठ ने ममता बनर्जी सरकार द्वारा दायर याचिका सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि उसने अतिरिक्त पदों का सृजन क्यों किया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार से यही सवाल पूछा था, लेकिन उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ भी इसी सवाल पर राज्य सरकार के जवाब से नाखुश थी।राज्य सरकार की इस दलील का जिक्र करते हुए कि चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा: “तो, उन्होंने पाया कि अनियमितताएं की गई थीं। इसलिए, उस स्थिति से निपटने के लिए, अवैध रूप से नियुक्त किए गए लोगों को छांटने के बजाय, आप कहते हैं, ठीक है अतिरिक्त पद बनाएं?”

पीठ ने राज्य के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी से पूछा था: “क्या पश्चिम बंगाल राज्य इस प्रस्ताव का समर्थन करता है कि दागी और बेदाग लोगों को अलग करना संभव नहीं है?”उच्च न्यायालय के फैसले में स्कूल सेवा आयोग द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार कक्षा IX-X में सहायक शिक्षकों के लिए 1,539 और कक्षा XI-XII में 199 अतिरिक्त नियुक्तियां की गईं, जबकि ग्रुप-सी और ग्रुप-डी में यह संख्या क्रमशः 669 और 416 थी।

हालांकि, मेरिट सूची में जगह पाने वाले इन 2,823 उम्मीदवारों की पहचान अभी भी स्पष्ट नहीं है, जिससे पूरी प्रक्रिया पर सवालिया निशान लग गया है।अपनी कक्षाओं में व्यस्त रहने के दौरान, तनिमा कोलकाता में आयोजित विरोध सभाओं में भी भाग ले रही हैं, जिसमें उपनगरीय साल्ट लेक में शिक्षा विभाग के कार्यालय तक मार्च भी शामिल है।तनिमा ने सोमवार को कहा, "मैं कल कुछ समय के लिए स्कूल आ सकती हूं और फिर कलकत्ता जा सकती हूं।"शिक्षकों के मंगलवार को एक बार फिर सड़कों पर उतरने की संभावना है। एक जवाब जो उन्हें नहीं पता वह यह है कि उन्हें कब तक सड़कों पर रहना होगा।