Kolkata कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में चार बार के तृणमूल विधायक डॉ सुदीप्तो रॉय के आवास और फार्महाउस सहित कोलकाता और हुगली जिले में कई स्थानों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया।
डॉ रॉय पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सेरामपुर विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल विधायक हैं और एक चिकित्सा पेशेवर भी हैं। चार बार पार्टी विधायक होने के अलावा, रॉय आरजी कर की रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल चिकित्सा भर्ती बोर्ड के सदस्य जैसे अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी हैं। वह पश्चिम बंगाल चिकित्सा परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी हैं।
सूत्रों ने बताया कि छह स्थानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इन छह स्थानों में से एक उत्तर कोलकाता में रॉय का आवास है, इसके अलावा दासपुर में उनके नाम से पंजीकृत एक फार्महाउस भी है। ईडी अधिकारियों की तीसरी टीम दक्षिण कोलकाता के बल्लीगंज सर्कुलर रोड स्थित एक व्यवसायी के आवास पर पहुंची। सूत्रों ने बताया कि व्यवसायी का संबंध आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व और विवादास्पद प्रिंसिपल संदीप घोष से है, जो उक्त अस्पताल को चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के संबंध में है।
हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने रॉय पर गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने आर.जी. कर के लिए आवंटित चिकित्सा उपकरणों को अपने नर्सिंग होम में स्थानांतरित कर दिया, जो उत्तर कोलकाता में उनके आवास से सटा हुआ है। हालांकि रॉय ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि "जो कोई भी ऐसा आरोप लगा रहा है, उसे पहले अपने दावों के समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए।" आर.जी. कर के एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है।
यह सुनवाई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दक्षिण कोलकाता में सीएम के आवास पर प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों के बीच बैठक के बीच हो रही है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वे प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों की मांग के अनुसार कोलकाता पुलिस आयुक्त, डिप्टी कमिश्नर (उत्तरी संभाग), स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और चिकित्सा शिक्षा के निदेशक को हटा देंगी। हालांकि, पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम (डब्ल्यूबीजेडीएफ) ने दावा किया है कि वे मुख्यमंत्री की घोषणाओं के लागू होने के बाद ही अपना काम बंद आंदोलन वापस लेंगे।
(आईएएनएस)