Kolkata कोलकाता: आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की मृतक महिला सहकर्मी को न्याय दिलाने और कार्यस्थल पर सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों ने बुधवार को लगातार 12वें दिन भी अपना आमरण अनशन जारी रखा। 5 अक्टूबर से अनशन कर रहे नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सौरव दत्ता को मंगलवार शाम को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका जलपाईगुड़ी स्थित अस्पताल के सीसीयू में इलाज चल रहा है, जबकि स्पंदन चौधरी और रूमेलिका कुमार मंगलवार को भूख हड़ताल में शामिल हुए। मंगलवार के ‘ड्रोहर कार्निवल’ के सफल होने का दावा करते हुए जूनियर डॉक्टरों ने बुधवार को कहा कि इससे सभी क्षेत्रों के लोग न्याय और सुरक्षा की मांग के लिए एकजुट हुए हैं।
उन्होंने कहा कि इससे उनके चल रहे विरोध प्रदर्शन की तीव्रता और बढ़ गई है। कल दुनिया ने देखा कि लोग न्याय पाने के लिए कितने उत्सुक हैं। हमें यह देखकर खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग, खासकर आम आदमी, इस नेक काम के लिए हमारे साथ हैं... इससे हमें अपनी लड़ाई जारी रखने का जोश मिल रहा है। आंदोलनकारी डॉक्टरों में से एक देबाशीष हलदर ने पीटीआई को बताया, "हम प्रशासन को यह एहसास दिलाने के लिए अब से इसे और मजबूत बनाएंगे कि हम ऊर्जा से बाहर नहीं हैं।" उन्होंने कहा कि आमरण अनशन पर बैठे अन्य डॉक्टरों की हालत भी बिगड़ रही है।
उन्होंने कहा, "अगर कोई और बीमार पड़ता है तो हम स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। हम अपने साथियों के लिए जान देने के लिए तैयार हैं।" प्रदर्शनकारी डॉक्टर आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की मृत महिला डॉक्टर के लिए न्याय और राज्य के स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम को तत्काल हटाने की मांग कर रहे हैं। उनकी अन्य मांगों में राज्य के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए एक केंद्रीकृत रेफरल प्रणाली की स्थापना, एक बेड रिक्ति निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन और कार्यस्थलों पर सीसीटीवी, ऑन-कॉल रूम और वॉशरूम के लिए आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए टास्क फोर्स का गठन शामिल है।
वे अस्पतालों में पुलिस सुरक्षा बढ़ाने, स्थायी महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती और डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के रिक्त पदों को तेजी से भरने की भी मांग कर रहे हैं। 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक साथी चिकित्सक की बलात्कार-हत्या के बाद जूनियर डॉक्टरों ने ‘काम बंद’ कर दिया था। राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने 42 दिनों के बाद 21 सितंबर को अपना आंदोलन समाप्त कर दिया था।