Kolkata कोलकाता: पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (डब्ल्यूबीजेडीएफ), कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने वाली छत्र संस्था, अपनी अधूरी मांगों, खासकर वर्तमान राज्य स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को हटाने या बदलने से संबंधित मांगों पर राज्य सरकार से नए सिरे से चर्चा की मांग करेगी। इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज पंत को एक नया पत्र भेजा जाएगा, जिसमें मंच अपनी अधूरी मांगों पर चर्चा की मांग करेगा। तब तक कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में साल्ट लेक में राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय, स्वस्थ भवन के सामने जूनियर डॉक्टरों द्वारा काम बंद करो और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। राज्य के स्वास्थ्य सचिव को हटाने की मांग के अलावा, डब्ल्यूबीजेडीएफ के प्रतिनिधि अनिकेत महतो ने कहा कि दूसरी मांग आर.जी. कर जैसी स्थिति की पुनरावृत्ति से बचने के लिए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के परिसरों में सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तीसरी मांग राज्य के हर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और छात्र परिषदों का तत्काल गठन है।
महतो ने कहा कि हालांकि इस मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत राज्य सरकार के साथ पहले भी चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और छात्र परिषदों का गठन इन संस्थानों में लोकतांत्रिक माहौल वापस लाने के लिए जरूरी है। मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर (उत्तरी डिवीजन), स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और चिकित्सा शिक्षा के निदेशक को हटाने के फैसले की घोषणा की, जैसा कि मुख्यमंत्री और डब्ल्यूबीजेडीएफ प्रतिनिधियों के बीच बैठक में तय किया गया था। हालांकि बैठक में मौजूदा राज्य स्वास्थ्य सचिव को हटाने या बदलने के मुद्दे पर चर्चा की गई, लेकिन कथित तौर पर मुख्यमंत्री इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि एक ही बार में सभी को बदलने से विभाग के सुचारू कामकाज में प्रशासनिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं।