कोलकाता, (आईएएनएस)| पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंदा बोस ने बकाया महंगाई भत्ते (डीए) की मांग कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को गुरुवार को आश्वासन दिया कि वह इस मामले में केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजेंगे। मामले को लेकर आंदोलन कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त मंच के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के बाद राज्यपाल ने यह आश्वासन दिया।
प्रतिनिधिमंडल के चार सदस्य तापस चक्रवर्ती, अनिरुद्ध भट्टाचार्य, दीपल बिस्वास और संदीप घोष थे। बाद में रानाघाट से भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार भी बैठक में शामिल हुए।
प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मीडियाकर्मियों को बताया कि राज्यपाल ने उन्हें इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने का आश्वासन दिया है।
भट्टाचार्य ने कहा, "हमने राज्यपाल को पूरी स्थिति से अवगत कराया, और वह हमारे साथ सहमत हुए कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को डीए बकाया से वंचित करना अमानवीय है। इससे पहले भी हमने राज्यपाल को इस संबंध में एक पत्र भेजा था।"
सरकार ने कहा कि वह किसी विशेष राजनीतिक दल के निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर बैठक में शामिल नहीं हुए।
उन्होंने कहा, "मैं खुद राज्य सरकार के पेरोल के तहत एक सेवानिवृत्त शिक्षक हूं और मुझे डीए बकाया से भी वंचित रखा गया है। यह हमारा वैध अधिकार है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला डीए सभी भारतीय राज्यों में सबसे कम है।"
राज्य सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त मंच ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह 20 फरवरी और 21 फरवरी को पूरे दिन की पेन-डाउन हड़ताल करेगा।
बुधवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते हुए वित्त राज्यमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राज्य सरकार के वर्तमान और पेंशन धारक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त 3 प्रतिशत डीए की घोषणा की थी।
हालांकि, इस घोषणा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को और अधिक परेशान कर दिया, जिन्होंने बताया कि इस अतिरिक्त 3 प्रतिशत के बाद भी केंद्र सरकार में उनके समकक्षों के साथ उनका अंतर 32 प्रतिशत रहेगा।
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