कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें शनिवार को पंचायत चुनाव के दौरान उनके नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाने पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी।
अधिकारी पर यह प्रतिबंध कोंताई पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर द्वारा एक नोटिस के माध्यम से लगाया गया था।
याचिका दायर करते हुए, अधिकारी के वकील ने दावा किया कि राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने आदेश के माध्यम से उनके मुवक्किल के साथ भेदभाव किया है। वकील ने कहा कि एसईसी ने केवल विपक्षी पार्टी के विधायकों की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है।
वकील ने दावा किया कि विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें उन जगहों पर जाने में सक्षम होना चाहिए जहां उनकी उपस्थिति की आवश्यकता है।
एसईसी की ओर से पेश वकील ने अदालत को सूचित किया कि सुरक्षा उपाय के तौर पर सत्ता पक्ष या विपक्ष के प्रत्येक विधायक की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है। एसईसी के वकील को सुनने के बाद न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने याचिका खारिज कर दी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने शुक्रवार को पूर्वी मिदनापुर के पंसकुरा के अनीसुर रहमान को पैरोल पर पांच दिनों के लिए जेल से रिहा करने के राज्य जेल विभाग के आदेश को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने राज्य प्रशासन को अनिसुर को तत्काल प्रभाव से वापस जेल भेजने का निर्देश दिया।
तृणमूल कांग्रेस नेता अनिसुर पर पंसकुरा के सीपीएम नेता कोरबन शाह की हत्या का आरोप है. वह 2019 से जेल में बंद हैं।
कलकत्ता उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने पिछले कुछ वर्षों में कई बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
3 जुलाई को, अनीसुर ने जेल विभाग को एक अभ्यावेदन देकर अपनी मां की बीमारी के कारण कम से कम सात दिनों के लिए जेल से रिहाई की मांग की।
अगले दिन, जेल विभाग ने अनिसुर को 4 जुलाई से 9 जुलाई तक पैरोल पर जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया, जब पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा।
जेल विभाग के फैसले की वैधता को चुनौती देते हुए, कोरबन के बेटे ने न्यायमूर्ति सेनगुप्ता के समक्ष एक याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य ने इसी तरह का निर्णय लिया था।
"लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी पैरोल रद्द कर दी थी और उन्हें जेल भेज दिया था।"
वकील ने अदालत को यह भी बताया कि अनिसुर के खिलाफ 35 अन्य आपराधिक मामले लंबित हैं। सेनगुप्ता ने याचिकाकर्ता के वकील को सुनने के बाद, जेल अधिकारियों से उन्हें वापस जेल में डालने के लिए कहा।