पश्चिम बंगाल में 30,000 से अधिक बसों, टैक्सियों में पैनिक बटन वाले ट्रैकिंग डिवाइस लगे

परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 30,000 से अधिक बसों और टैक्सियों ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए वाहन ट्रैकर उपकरण लगाए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य परिवहन विभाग ने सभी बसों और टैक्सियों को 30 अक्टूबर तक ऐसे उपकरण लगाने का निर्देश दिया है और यदि वे विफल होते हैं, तो उनके परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

चक्रवर्ती ने पीटीआई-भाषा से कहा, ''करीब 30,000-40,000 वाहन पहले ही इन उपकरणों को लगा चुके हैं। इन उपकरणों की कीमत भी पहले के 8,000-10,000 रुपये से घटाकर 5,000 रुपये कर दी गई है।''

उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि शेष वाहनों को उपकरण मिलेंगे क्योंकि यात्रियों, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा एक प्राथमिकता है। जिन वाहनों को ये उपकरण नहीं मिलेंगे, उनके फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं होगा।"

वाहनों को ट्रैक करने में मदद करने के अलावा, इन उपकरणों में आपात स्थिति के दौरान अलार्म बजाने के लिए पैनिक बटन भी होते हैं।

हालांकि, बस यूनियनों ने कहा कि हालांकि मालिक उपकरणों को स्थापित कर रहे थे, लेकिन वे बढ़ती लागत के दबाव से जूझ रहे थे।

टीएमसी ने कहा, "निजी बस ऑपरेटर खुद को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्टेज कैरिज का परिचालन घाटे का सौदा बन गया है। बस मालिक के लिए इन उपकरणों के लिए 5,000 रुपये खर्च करना मुश्किल होगा, जबकि हर दिन केवल दो-तीन ट्रिप का प्रबंध करना होगा।" विधायक स्वर्ण कमल साहा बंगाल बस सिंडिकेट के पदाधिकारी भी हैं।

पश्चिम बंगाल बस और मिनीबस ओनर्स एसोसिएशन के महासचिव प्रदीप नारायण बोस ने कहा कि वे ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण नुकसान उठा कर यात्रियों को सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "अभी भी राज्य हमारी बार-बार की गई दलीलों पर विचार नहीं कर रहा है कि या तो हमें डिवाइस लगाने से रोका जाए या खर्च वहन किया जाए।"

लगभग 16,400 निजी बसें और 35,000 टैक्सियाँ कोलकाता और इसके आस-पास के इलाकों में चलती हैं।

प्रोग्रेसिव टैक्सीमैन यूनियन के महासचिव शंभुनाथ डे ने कहा कि इन उपकरणों की कीमत इनके मालिकों पर दबाव डाल रही है।