Kolkata कोलकाता: बंगाल समेत 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की घोषणा कर दी गई है। सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने घोषणा की कि पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 28 अक्टूबर यानी मंगलवार से SIR प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बंगाल में 2002 में SIR प्रक्रिया हुई थी। उस समय जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में थे, इस बार उनका नाम मतदाता सूची में आने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनके नाम 2002 में SIR सूची में नहीं थे, या जिनके पिता या माता का नाम उस सूची में नहीं था? मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज यह स्पष्ट कर दिया।
SIR प्रक्रिया मंगलवार से चरणों में आगे बढ़ेगी। बीएलओ का प्रशिक्षण और गणना प्रपत्रों की छपाई 3 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद, गणना का चरण 4 दिसंबर तक चलेगा। प्रपत्र में मतदाता का नाम, मतदाता पहचान पत्र संख्या, पता, वर्तमान फोटो, जन्मतिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, कानूनी अभिभावक का नाम, मतदाता पहचान पत्र संख्या, माता का नाम और मतदाता पहचान पत्र संख्या देनी होगी। साथ ही ज़रूरी दस्तावेज़ भी देने होंगे। मुख्य रूप से जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज़। इन सभी दस्तावेज़ों के आधार पर मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा।
जिन लोगों के नाम 2002 की मतदाता पहचान पत्र सूची में हैं, उन्हें 2025 की मतदाता पहचान पत्र सूची को लेकर कम चिंता होगी। उन्हें इतने दस्तावेज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी का नाम पिछली मतदाता पहचान पत्र सूची में नहीं है या उसके माता या पिता का नाम 2002 की मतदाता पहचान पत्र सूची में नहीं है, तो क्या होगा?
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'मसौदा सूची के प्रकाशन के बाद, मतदाता पहचान पत्र कार्यालय (ईआरओ) उन लोगों को नोटिस भेजेगा जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची से मेल नहीं खाता या लिंक नहीं होता।' नोटिस के बाद सुनवाई होगी। वहाँ दिए गए 11 दस्तावेज़ों में से कोई एक दिखाना होगा। उसकी जाँच की जाएगी। ERO जानना चाहेगा कि वह मतदाता 2002 में कहाँ था? उसके माता-पिता कहाँ थे? यह नोटिस अवधि 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक जारी रहेगी। इस दौरान सुनवाई और सत्यापन का काम होगा। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।
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