यह आरोप लगाते हुए कि देश की संस्कृति और इतिहास को उखाड़ने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीपीआई (एम) के पश्चिम बंगाल सचिव मोहम्मद सलीम ने शनिवार को कहा कि आखिरी फैसला लोगों का है।
यह दावा करते हुए कि 1976 में आपातकाल के दौरान दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर प्रणाली लाई गई थी, जब वहां कई घरों और संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया था, उन्होंने कहा कि लोगों ने तब देश में लोकतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ी थी।
उन्होंने कहा, "देश की संस्कृति और इतिहास को उखाड़ने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है।"
यह कहते हुए कि आखिरी फैसला जनता का है, बुलडोजर का नहीं, उन्होंने कहा, "अगर हर जगह बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाना है तो मणिपुर में क्यों नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वहां ऐसा हो।" सलीम ने कहा कि संसद में काफी विरोध के बाद विपक्ष सरकार से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कराने में सफल रहा है।
उन्होंने कहा, "यह प्रस्ताव इस सरकार द्वारा मणिपुर से जम्मू-कश्मीर, केरल से यूपी तक संवैधानिक व्यवस्था और भारत के विचार को नष्ट करने के प्रयासों पर चर्चा की सुविधा प्रदान करेगा।"
सीपीआई (एम) नेता ने कहा कि बेरोजगारों के लिए नौकरियां, पीडीएस के तहत खाद्य वितरण, किसानों को उनकी उपज के लिए समर्थन मूल्य और श्रमिकों के अधिकार ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें ठंडे बस्ते से सामने लाना होगा।
सीपीआई (एम) नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी और टीएमसी एक-दूसरे के साथ मिले हुए हैं और राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी ने यह सुनिश्चित किया है कि हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में भगवा पार्टी को उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिले।
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