Kolkata कोलकाता: राज्य के अंतरिम बजट में यह आरोप लगाया गया है कि प्रोजेक्ट-बेस्ड कर्मचारियों में मिड-डे मील वर्कर्स सबसे ज़्यादा उपेक्षित हैं। उनका भत्ता सिर्फ़ 2000 रुपये है। आरोप है कि वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने गुरुवार को राज्य बजट में उनके लिए एक शब्द भी नहीं कहा।
राज्य में 2 लाख 33 हज़ार मिड-डे मील वर्कर्स हैं। उनके परिवार के सदस्य प्रवासी मज़दूर या दिहाड़ी मज़दूर हैं। कुछ दिन पहले केंद्रीय बजट पेश किया गया था। उसमें भी मिड-डे मील वर्कर्स का मेहनताना बढ़ाने का कोई ज़िक्र नहीं है।
राज्य और केंद्र के खिलाफ़ 'असीमित उपेक्षा' का आरोप लगाते हुए, ऑल बंगाल मिड-डे मील वर्कर्स यूनियन ने शुक्रवार को राज्य भर के अलग-अलग ज़िलों में विरोध प्रदर्शन और नाकाबंदी की। मिड-डे मील वर्कर्स ने कोलकाता में मौलाली मोड़ और सियालदह चत्तर पर नाकाबंदी की।
एसोसिएशन की संयुक्त राज्य सचिव नीलांजना कर ने केंद्र और राज्य द्वारा बजट में उपेक्षा पर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा, "राज्य और केंद्र सरकारें मिड-डे मील वर्कर्स को गुलामों की तरह काम करने के लिए मजबूर कर रही हैं। फिर भी, बजट में उनके लिए कुछ भी घोषित नहीं किया गया है। अगर भत्ता तुरंत नहीं बढ़ाया गया, तो हम काम बंद कर देंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे।"